स्थानीय तहले २ वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायताका लागि कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ निर्माण गरेको छ ।

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत नियमावलीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले २ वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै तुइनबाट हुने सम्भावित जोखिमबाट राहत उपलब्ध गराउन कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले तुइन विस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अनिल किराँती बताउँछन् ।

देशका विभिन्न स्थानमा बाँकी रहेका सार्वजनिक तुइन वारपार गर्ने क्रममा हुनसक्ने दुर्घटनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नियमावली बनाएको उनले बताए ।