काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा सोमबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाका अनुसार सूचना वर्गीकरण समितिले कुन सूचना दिने र कुन नदिने भन्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लागेका हुन् । ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णयबारे प्रधानमन्त्री अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।
गत पुस १० गते दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सूचना वर्गीकरण समितिले गत पुस १२ गते कुन सूचना दिने वा नदिने भनेर निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धित उच्च नेतृत्वलाई कुनै जानकारी नै नदिई समितिले गरेको निर्णयले समस्या पार्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले नै छलफल गर्न लागेका हुन् । १० पुसमा नियुक्त भएर ११ पुसमा शपथ गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाहै नपाई सरकारी निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन निष्कृय पार्ने निर्णय गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचना वर्गीकरण समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ लाई निष्कृय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयलाई गोप्य रहने गरी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रेसविज्ञ तिमिल्सिनाले भनेका छन्, ‘सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।’ छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थालाई आमन्त्रण गरिएको छ ।
