काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ठूला आयोजनामा स्रोत नखुलेको रकम (कालोधन) भित्र्याउने व्यवस्था खारेज गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको छ । कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् २०८० चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्थाले मुलुकलाई नकारात्मक असर पारेको भन्दै नयाँ सरकारले खारेज गर्न लागेको हो ।
उक्त व्यवस्थाले देशलाई फाइदा नपुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नेपालको छवि बिग्रिने भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि स्रोत नखुलेको रकम विदेशी लगानीको नाममा उद्योग व्यवसायमा भित्र्याउन नदिने बताएको थियो ।

तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गलगायतका पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग खोल्दा लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले साना उद्योगको प्रवद्र्धनले मात्रै देश आर्थिक समृद्धितर्फ जाने भन्दै सरकारले साना उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।