काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालू प्रकृतिका खर्चमा कटौती गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने चालू आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उक्त मापदण्ड जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९’अनुसार अति आवश्यकबाहेकका स्वदेश तथा विदेशका भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटकेका रूपमा प्रयोग हुने सामान मन्त्रालयले स्टक नराख्ने भएको छ । त्यस्तै दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको मर्मतसम्भार आवश्यक भएमा मात्र मोबिल तथा लुब्रिकेन्ट फेर्ने, मन्त्रालयले नियमित रूपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तकको छपाइ कम गरी वेबसाइटमा राख्ने, स्वीकृत कार्यक्रम पुनरावलोकन नगर्दा पनि हुने कार्यक्रमलाई हाललाई स्थगित गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अति आवश्यकबाहेकका सेमिनार, तालिम, गोष्ठी पनि नगर्ने भएको छ । गर्नैपर्ने अवस्थामा पनि मन्त्रालयको कार्यकक्ष वा सरकारी निकायका भवन प्रयोग गर्ने मापदण्डमा समेटिएको छ ।
बजेट निर्माणको समयमा अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत दिइँदै आएको सुविधा पनि मन्त्रालयले कटौती गरेको छ । दिनैपर्ने अवस्थामा ५० प्रतिशत मात्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयले बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।
स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएबाहेक करार तथा ज्यालादारीमा कामकाज नलगाइने भएको छ । त्यस्तै बैठक कार्यालय समयभित्र मिलाउने गरी मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ ।
