सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने

काठमाडौं । सरकारले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने गठबन्धन सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । साझा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने सम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकहरूले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।

सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति लिएको छ । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने उल्लेख छ ।