काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको छ । मंगलबार मेयर साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो । गत वैशाख ३० गतेको निर्वाचनबाट मेयरमा निर्वाचित उहाँसहितले खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना तिराएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध बालेनले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको हो । देशभरबाट स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरू मध्ये एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको सो निर्णयविरुद्ध साह अदालत जानुभएको हो । उहाँले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गर्दै कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गर्नुभएको छ । मेयर साहले अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
‘आयोगको कानुनको उचित प्रक्रिया विपरीतको एउटै गोश्वारा निर्णयबाट म निवेदकलगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका जम्मा १,२३,६२४ जना व्यक्तिलाई जरिवाना लागेको, पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको छैन,’ साहले सर्वोच्चमा हालेको निवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगबाट जरिवाना हुने निर्णयहरू बदर गर्न उहाँले माग गर्नुभएको छ ।
