चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरिँदै

काठमाडाैँ । सेवाग्राहीले लामो समयसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने समस्या हटाउन सरकारले नयाँ ‘मास प्रिन्टर’ (ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको जस्तै नयाँ प्रिन्टर खरिद गर्न लागिएको हो । अहिले माग र आपूर्तिबीचमा ठूलो अन्तर भएकाले ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्न लागि यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

केही वर्षदेखि सेवाग्राहीले फारम भरेको वर्षदिनसम्म पनि चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएकाले बोलपत्र आह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिनुभयो । उनले भने, ‘नयाँ उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया भइसकेको छ र अर्को मेसिन आएपछि समस्या समाधान हुनेछ ।’

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘छिटो भएमा पनि चारदेखि पाँच महिना लाग्नसक्छ ।’

संविधानअनुसार अनुमतिपत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि प्रदेश आफैँले नसक्दासम्मका लागि भनेर केन्द्र सरकारले छपाइ गरिरहेको प्रवक्ता पनेरुको भनाइ छ । प्रदेशहरुले आफैँ छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रदेशले पनि काम सुरु गरेका छैनन् । उनले भने, ‘यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकारको हो विभागले सहजीकरण गरेको हो ।’

माग र आपूर्तिबीचको सन्तु्लन नभएकाले समस्या भइरहेको भएको विभागले जनाएको छ । विभागले दैनिक साढे चार हजार अनुमतिपत्र छाप्न सक्ने हुँदा माग सात हजार थियो । एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ भएकाले सबै सेवाग्राहीले तत्काल अनुमतिपत्र पाउने अवस्था नभएको रहेको प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । अनुमतिपत्र छपाइमा समस्या बढिरहकाले गत आवमा उपकरण किन्न विभागले बजेट माग गरेको थियो ।

नयाँ आउने उपकरण अहिले सञ्चालनमा रहेको उपकरणसँग काम मिल्ने किसिमको चाहिने प्रवक्ता पनेरुले बताउनुभयो । ‘मास प्रिन्टर’ खरिद भएपछि पर्सनालाइज हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उन भने, ‘दुवै उस्तै हुनुपर्छ । यी दुई मेसिन फरक–फरक हुनुहुँदैन ।’ अहिले विभागमा एउटा मात्रै उपकरण रहको र त्यसबाट अधिकतम काम लिइरहेको विभागले जनाएको छ । अहिले पनि दैनिक १६ घण्टा मेसिन चलाइएको उनले जानकारी दिए ।

नयाँ मेसिन आएपछि आवश्यकताअनुसार छपाउन सकिने हुँदा सेवाग्राहीले तुरुन्त अनुमतिपत्र पाउने अवस्था आउने विभागको दाबी छ । सबैभन्दा पहिले अहिले छापिन बाँकी झण्डै एक लाख अनुमतिपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा विसं २०७२ पुसदेखि एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटि) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भ¥याङ, जगाती र चावहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो ।

उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा सेवा विस्तार हुँदा समस्या अझै बढेको थियो ।

आव २०७३÷७४ मा ठेक्कामार्फत् सात लाख ५० जहार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो । प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण विस्तारै छाप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो । मदरास सेक्युरिटी प्रिन्टिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा ४५० कार्ड छाप्ने छ । जुन अहिले विभागमा सञ्चालनमा छ । साना क्षमताका अरु प्रिन्टर भने अहिले सञ्चालनमा नरहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिए ।

देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा यातायातका कर्मचारीले छपाइ सकेका थिए । त्यसपछि पुनः विसं। २०७७ साउनमा पुनः प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

मदरास कम्पनीले कार्ड र ‘मास प्रिन्टर’ दुवै एउटै कम्पनीले खरिद गर्दा समस्या नआए पनि पछिल्लो पटक फरक कम्पनीबाट खरिद गर्दा समस्या आएको थियो । कम्पनीले पठाएको नमूना यहाँको सफ्टवेयरमा नमिलेकाले लामो समय अनुमतिपत्र छपाई प्रभावित बनेको थियो ।

अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समेत समय समयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राही बताउँछन् । केही वर्ष यता यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ । सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि कार्यालयहरुले टोकन प्रणाली लागू गरेको भएपनि भीडभाड कम नभएको देख्न सकिन्छ ।

संविधानअनुसार तीन तहका सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट हुँदा अनुमतिपत्रलगायतका यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको क्षेत्रमा परेको छ । तर अनुमतिपत्रको परीक्षा लिने र वितरण गर्ने एउटा सरकारले र सफ्टवेयर सञ्चालन र छपाई अर्कोले गर्दा समन्वय नहुँदा भने सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।

विभागले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु गर्दा विभागसँग कम क्षमताका सात प्रिन्टर थिए । तीनको क्षमता प्रतिघण्टा ४० अनुमतिपत्र छाप्ने थियो । तीनका क्षमताले नधानेपछि खरिद भएको ‘मास प्रिन्टर’ ले क्षमता पर्याप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।