काठमाडौं । रेशम चौधरी लगायत विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास गएकाे छ । हिजाे आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संसोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश आज सोमबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको हो ।
अध्यादेशकाे चारैतीर विरोध भइरहँदा राष्ट्रपतिको कदम के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको वताएकाे छ । सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र अध्यादेशबारे विरोध सुरु भएको छ । डा. शेखर कोइराला समेत अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
यसकाे विरोध गर्नेहरुले आफू अनुकुल सरकार बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुलगायत सविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले पनि विरोध गरेका छन् ।
