संसद्का महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भन्दै संघीय संसद्का महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्च अदाल (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए।