करिब ५३ अर्ब ऋण लिन सरकारले विश्व बैंकसँग गर्‍यो सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि तथा आबद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर अर्थात् ३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैयाँ र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर अर्थात् १८ अर्ब नेपाली रूपैयाँको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राईजरको समुस्पथितिमा यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्ण हरी पुष्कर र मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

‘समावेशीरूपमा आर्थिक-सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसाय बिच सूचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन् ।’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुष्करले भने ।

क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ ।

डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले विसं २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड ईन्टर्नेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नेछ, जसले त्यहाँका बासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ। यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ ।

‘नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दिगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ ।’  मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भने ।