सिट बाँडफाँडमा ढिलाइका तीन कारण

काठमाडाैँ । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसँगै २० साउनदेखि सिट सोमबार कार्यदल सदस्यसहित शीर्ष नेताहरूको लामो बैठक बसे पनि सिट र क्षेत्रमा दलहरूका अडानले सहमति जुट्न सकेन । मंगलबार पुनः बैठक बसेर सहमति जुटाउने कोसिस गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

दलहरूका आ–आफ्ना अडानले सहमति कठिन भएको कार्यदल सदस्यहरू बताउँछन् । कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा सहमति जुटाउन आइतबारदेखि गृहकार्य थालेका थिए । तर, धेरै सिट र सुरक्षित क्षेत्र खोज्ने दलहरूको दाउका कारण सोमबार सहमति भने हुन सकेन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सोमबारसम्म जनमोर्चाले दाबी गरेअनुसार दुई सिट टुंगो लागेको छ । जनमोर्चालाई एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्युठान र बाग्लुङ १ दिने सहमति जुटेको छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशका सिटमा त्रिपक्षीय दाबी धेरै छ । यस क्षेत्रमा ३२ क्षेत्रमध्ये अधिकांशमा कांग्रेस र जसपाको दाबी बढी छ । केही स्थानमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको दाबी थपिएको छ । दोहोरो दाबी रहेका स्थानमा भने यसअघि जित्ने दलबाहेक गठबन्धनकै अर्को दलको दाबी छ ।

बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार करिब ४० स्थानमा दोहोरो दाबी छ भने बाँकीमा तीन दलसम्मको दाबी छ । बैठकमा सहभागी जसपा नेता मनीष सुमनले सोमबार शीर्ष तहमा क्षेत्रगत छलफल सुरु भएको बताए । उनले क्षेत्रगत रूपमा टुंगो लगाउने गरी छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको जिकिर गरे । ‘दोहोरो र तेहेरो दाबी रहेका क्षेत्रमा दाबी रहेका दलबीच क्षेत्रगत रूपमा छलफल प्रवेश गरेको छ । छलफल टुंगो लगाउने गरी नै अगाडि बढेको छ । शीर्ष तहले मंगलबार टुंगो लगाउँछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सहमति खोज्न द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय संवाद पनि सुरु भएको कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य रहेका ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । ‘छलफल दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय र सामूहिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ । सोमबारको बैठकको अवस्था सकारात्मक छ, तर निर्णय भइहालेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिपूर्ण तरिकाले निर्णयको नजिक पुग्ने गरी छलफल भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकताअनुसार सबैले लचिलो हुनुको विकल्प छैन । दलहरूका आ–आफ्ना अडान छन्, एकै सिटमा दुई–तीनपक्षीय दाबी छ ।’

सोमबार नेताहरू बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म पहिलो चरणको बैठकमा जुटेका थिए । त्यसपछि २ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म शीर्ष नेताबीच छलफल भएकोे थियो । तर, शीर्ष नेताबीच ठोस सहमति बन्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरू दलमा थप छलफलसहित मंगलबार टुंगो लगाउने भन्दै बाहिरिएका थिए । त्यसपछि पनि कार्यदलका सदस्य र दोस्रो तहका नेताबीच छलफल चलेको थियो ।

जसपाबाट कार्यदल सदस्य रहेका रकम चेम्जोङले शीर्ष नेताको तहमा दाबी घटाउने गरी छलफल भइरहेको बताए । ‘पहिलो त संख्या घटाउनेमै हो, अहिले त्यसमै छलफल चलिरहेको छ । कहाँ कसले लिने भन्ने विषय संख्या घटाएर अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने । दोहोरो–तेहेरो दाबी रहेका क्षेत्रका दाबी रहेका सिटमा दलबीच क्षेत्रगत छलफल प्रवेश र शीर्ष तहले मंगलबार टुंगो लगाउँने उनको दाबी छ ।

०७४ र ०७९ को निर्वाचन परिणामलाई आधार मानेर क्षेत्रहरूमा दलहरूका दाबी छन् । दलहरूले सिट संख्याभन्दा बढी दाबी गरेका छन् । ९ भदौको गठबन्धन बैठकमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा दलहरूबाट सिट संख्याको दाबी पेस भएको थियो । एक सय ६५ सिटमा कांग्रेसले सय, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३१ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्र्चाले दुई सिटमा दाबी गरेका थिए ।

२० साउनमा शीर्ष नेताले सिट बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउन कार्यदल गठनको निर्णय गरेका थिए । कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल छन् । त्यस्तै, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव, रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् । कार्यदललाई साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्न प्रारम्भिक निर्देशन दिइएको थियो ।

बाँडफाँडको गृहकार्यमा जुटेका पाँच दल ३९ दिन बित्दा पनि निष्कर्षविहीन छन् । यसबीचमा कार्यदल र शीर्ष नेताको गरेर २२ बैठक बसेका छन् । कार्यदलमा सहमति नभएपछि राजनीतिक निर्णयमार्फत टुंग्याउन शीर्ष नेताले जिम्मा पाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगको २–३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने तथा २३–२६ असोजसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिकाका कारण दलहरू बाँडफाँड चाँडो टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा छन् । तर, तालमेलप्रति विश्वस्त शीर्ष नेता हतारमा सहमति गर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको लाभ विपक्षीलाई पुग्न सक्नेमा सतर्क देखिएका छन् ।

आधार र मापदण्डसहित प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ र प्रदेश सभाका तीन सय ३० सिट बा“डफा“डको प्रस्ताव बनाउने जिम्मा पाएको कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले दिएको अपूरो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र राजनीतिक सहमति खोज्ने शीर्ष नेताको तयारी थियो । तर, सिट बा“डफा“डको निश्चित आधार तय नहुनु र दलहरूले कुल संख्याभन्दा धेरै सिटमा दाबी गरेपछि शीर्ष नेतालाई राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि कठिन भएको छ । सहमति गर्दा ठूला नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब पनि छ ।

दलहरूले कसले कुन सिटमा लड्ने भन्ने मात्र होइन, अहिलेसम्म कुन दल कति सिटमा लड्ने भन्ने विषयसमेत टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका सय सिटमा दलहरूबीच करिब सहमति छ । एक सय ६५ मध्ये बाँकी ६५ सिटमा कतै दोहोरो त कतै तेहेरो दाबी छ । कार्यदलले बुझाएको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनका आधारमा शीर्ष नेतृत्वले सहमति जुटाउन खोजेको छ ।

ढिलाइका तीन कारण

• सिट बाँडफाँडको निश्चित आधार तय नहुनु र दलहरूले कुल संख्या भन्दा धेरै सिटमा दाबी गरेपछि शीर्ष नेतालाई राजनीतिक सहमति जुटाउन पनि कठिन, ठूला नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब
• प्रतिनिधिसभाका करिब सय सिटमा दलहरूबीच करिब सहमति, एक सय ६५ मध्ये बाँकी ६५ सिटमा कतै दोहोरो त कतै तेहेरो दाबी, ४० सिटमा दोहोरो दाबी, अन्यत्रको तुलनामा मधेस प्रदेशका सिटमा त्रिपक्षीय दाबी धेरै
• तालमेलप्रति विश्वस्त रहेका शीर्ष नेता चाँडै सहमति गर्दा पार्टीहरूभित्र असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको लाभ विपक्षीलाई पुग्न सक्ने विषयमा सतर्क, राजनीतिक निर्णय लिएर टुंग्याउने अन्तिम समयमा टुंग्याउने विकल्प कायमै

३९ दिनको प्रयास
२० साउन : सत्तागठबन्धनबीच प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय । कांग्रेसबाट तीन र अन्य दलबाट दुई–दुईजना रहने गरी ११ सदस्यीय कार्यदल गठन । कार्यदललाई साउन मसान्तभित्र प्रारम्भिक काम सक्न निर्देशन ।
२३ साउन : कार्यदलको पहिलो बैठकबाट कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक चयन । आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर अर्को बैठकमा औपचारिक छलफल थाल्ने सहमति ।
२६ साउन : कार्यदलको दोस्रो बैठकमा शीर्ष नेताको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सिट बाँडफाँड गर्ने रणनीतिसहित आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने निर्णय ।
३० साउन : तेस्रो बैठकमा सिट बाँडफाँडको आधार र संख्यामा प्रगति नभएपछि शीर्ष नेताहरूस“ग छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा संयोजक सिटौलालाई । एकीकृत समाजवादीका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णय । सिटौलाद्वारा शीर्ष नेताहरूस“ग औपचारिक–अनौपचारिक संवाद थालनी ।
१ भदौ : कार्यदलको चौथो बैठकमा संयोजकको प्रस्ताव नआएपछि सिट बाँडफाँडको आधार र संख्यामा सहमति भएन ।
३ भदौ : शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यबीचको छलफलमा कार्यसम्पादन विवरणबारे कार्यदल सदस्यको ब्रिफिङ । छिट्टै काम सक्न तथा निर्वाचनका लागि साझा अवधारणा बनाउन कार्यदललाई शीर्ष नेताको निर्देशन ।
६ भदौ : ०७४ मा जितेका आ–आफ्ना सिटमा लड्ने र अन्य दलले जितेकामध्ये कांग्रेसले ६० र अन्यले ४० प्रतिशत पाउने गरी मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव ।
७ भदौ : विगतका निर्वाचनलाई मात्रै आधार मानेर बाँडफाँड टुंगो नलाग्ने भएकाले राजनीतिक निर्णयबाट बाँडफाँड टुंगो लगाउनुपर्ने शीर्ष नेताको बैठकको निष्कर्ष ।
९ भदौ : गठबन्धनको बैठकमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा दलहरूबाट सिट संख्याको दाबी । एक सय ६५ सिटमा दुई सय ३३ सिटमा दाबी प¥यो । कांग्रेस सय, माओवादी ६०, एकीकृत समाजवादी ४०, जसपा ३१ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुई सिटमा दाबी ।
१० भदौ : प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सबै सिटको मत विश्लेषण गरेर बाँडफाँड टुंग्याउने कार्यदलमा सहमति ।
१३ भदौ : १५ भदौभित्र संख्या र २० भदौभित्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको टुंगो लगाउने समझदारी ।
१५ भदौ : दलहरूले दाबी छाडेनन् । सबैले लचकता अपनाउने गरी आन्तरिक छलफल गर्ने निर्णय ।
१६ भदौ : निर्णायक निष्कर्ष निकाल्ने तयारीसहित लगातार साढे १० घन्टा शीर्ष नेता र कार्यदलको बैठक बस्यो । तर, आ–आफ्ना दाबीका कारण निष्कर्ष ननिस्केपछि संघ र प्रदेशको सिट संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रको प्याकेजमै सहमति खोज्ने समझदारी बन्यो । देउवाद्वारा महन्थ र महतोलाई गठबन्धनबाहिरैबाट सहयोगको प्रस्ताव ।
१९ भदौ : दुई दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बाँडफाँडमा सहमति खोज्न कार्यदललाई शीर्ष तहको निर्देशन ।
२० भदौ : कार्यदल बैठकमा सिट बाँडफाँडमा ‘मोटामोटी सहमति’ भएको दाबी । २१ भदौमा अन्तिम सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र कार्यदलको प्रगति समेटेर २२ भदौमा शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी ।
२१ भदौ : बैठक निष्कर्षविहीन । बुधबार साँझ ५ बजे बैठक बसेर सहमतिको थप प्रयास गर्ने । कार्यदलको काम लिपिबद्ध गरेर कार्यदलले कामको जानकारी गराउने निर्णय ।
२२ भदौ : २३ भदौ प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय ।
२३ भदौ : कार्यदलले प्रतिनिधिसभातर्फका एक सय ६५ मध्ये ९० सिटमा ७५ सिट शीर्ष तहबाट टुंग्याउने गरी नेतृत्वलाई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन बुझायो । नेताहरूको कार्यव्यस्तताले शीर्ष तहमा छलफल सुरु हुन सकेन ।
२४ भदौ : शीर्ष तहको बैठक बस्ने तय । अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यव्यस्तताका कारण स्थगित ।
२५ भदौ : प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शीर्ष नेता र कार्यदल बैठक । तर, उपेन्द्र यादव बैठकमा सहभागी नभएपछि खास विषयमा प्रवेश पाउन सकेन ।
२६ भदौ : प्रतिवेदनमाथि कार्यदल सदस्यको ब्रिफिङ । शीर्ष तहमा छलफल सुरु ।
२७ भदौ : कार्यदल सदस्य र शीर्ष नेताबीच चरण–चरणमा संवाद, सहमति जुट्न नसकेपछि अर्को दिन बैठक बस्ने सहमति ।

–नयाँ पत्रिकाबाट