लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिमाथि कारबाही गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिलाई कारबाहीको लागि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै विपन्न र उत्पीडित नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लघुवित्त संस्थाप्रति भ्रामक र कपोकल्पित आरोप लगाई भ्रम छर्ने कार्य सुरु भएकोले यसविरुद्ध कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

देशको प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई नियामक निकायबाट सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाप्रति हाल केही व्यक्ति तथा लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले नियोजित रुपमा लघुवित्त संस्थाप्रति भ्रम छर्न भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाएको भन्दै यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्नसमेत गृहले निर्देशन गरेको छ । लघुवित्त संस्थाबिरुद्ध अनेक धन्दा चलाउनेविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिर्नेशन दिइसकेको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले लघुवित्त संस्थाविरुद्ध संघर्ष समिति नामको अवैधानिक समूहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनावश्यक प्रचार गर्ने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, सोझा साझा सदस्यलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने कोसिस भइरहेको व्यहोरा सहितको पत्र गृह मन्त्रालयलाई लेखेको थियो ।

संघले तथ्यहीन माग राखी निरन्तर रुपमा लघुवित्तको कार्यक्रममा व्यवधान गर्दै आएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरु खारेज, कर्जा मिनाहा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निःशुल्क रुपमा कर्जा प्रदानलगायत निहित स्वार्थ राखी आन्दोलनका नाममा भएका अवान्छित गतिविधि बन्द गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आवश्यक कारवाहीको लागि गृह मन्त्रालय लाई पत्र लेखेको थियो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरुले यस्तो संघर्ष समिति बनाएर धम्की दिँदै आएको समेत लघुवित्तहरुले जनाएका छन् ।

यो समुहले हालसम्म वित्तीय संस्थाको ग्राहकबाट कर्जा मिनाहा गराउने नाममा देशभरबाट लाखौं रुपैयाँ सदस्यता बापत संकलन गरेको समेत पाइएको छ । सरकारले यसलाई अवैधानिक समूह भनी घोषणा गरेको छ ।