कोलम्बो । अर्थतन्त्रको चरम संकट भोगिरहेको श्रीलंकाका नव नियुक्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेले अर्थतन्त्रलाई फर्काउन सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । तर स्थिरता आउन १८ महिना लाग्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले सरकारबिना झन्डै दुई दिन बितायौं । चीजहरू हातबाट बाहिर गइरहेका छन्’, इन्धन र बिजुलीको अभावमा भएको जनविरोधको स्मरण गर्दै उनले भने । उक्त घटनाले महिन्दा राजापाक्षे, उनका पूर्ववर्ती र राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेका भाइलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो ।
‘मैले सोचे कि स्थिति खराब छ । यो तपाईँको देश हो, त्यसैले तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्न कि तपाईँ सफल हुनुहुनेछ कि हुनुहुन्न । तपाईँ जिम्मा लिनुहुन्छ र सफल हुनको लागि काम गर्नुहुन्छ’, विक्रमासिङ्गेले भने । उनले सत्तारूढ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टीका केही सांसदहरूको अनुरोधमा राष्ट्रपतिलाई भेटेका छन् ।
‘मलाई विश्वास छ कि म अर्थतन्त्रलाई फर्काउन सक्छु’, उनले भने । २२ मिलियन जनसंख्या भएको टापु राष्ट्रले वर्षको सुरुमा नै खाद्यान्न र औषधीजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव झेलेको थियो । इन्धन र वस्तुको अभावका कारण सरकारसँग वस्तु आयात गर्नको लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिएपछि पूणर् रुपमा अहिले श्रीलंका अलपत्र परेको छ ।
श्रीलंकाले अप्रिलमा आफ्नो बाह्य ऋण चुक्ता गर्न सकेन । यता विदेशी सञ्चिति बचत यति कम छ कि उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । अहिले कोलम्बोका सडकहरू लगभग खाली छन् । केही पेट्रोल पम्पहरू नजिक लामो लाइनहरू देख्न सकिन्छ । तर शैक्षिक संस्था, व्यापार र सरकारी कार्यालयहरू बन्द छन् । कुनै समय पर्यटकले भरिभराउ हुने राजधानीका होटलहरू पाहुनाको चरम अभावका कारण आर्थिक मन्दी झेलिरहेका छन् ।
सन् १९४८ मा स्वतन्त्रतापछि सबैभन्दा खराब आर्थिक संकट
सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पछिको सबैभन्दा खराब संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकालाई बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी पाएका विक्रमासिङ्गेले कम्तीमा जुलाई २२ सम्म मात्र पेट्रोलको अभाव हुने बताएका छन् ।
‘हामीले कि त भारतसँग क्रेडिटमा वा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर इन्धन खरिद गरिरहेका छौं । यो रेमिट्यान्स सानो रकम हो । तर कहिलेकाहीँ हामीले एक अर्ब डलर वा डेढ अर्ब पाउँछौं । हामीले ऋणीहरूबाट प्राप्त गरेको बाँकी सञ्चिति यसअघि नै समाप्त भइसकेको छ’, उनले वर्तमान अर्थबारे स्पष्ट पारेका छन् ।
खाद्य मुद्रास्फीति बढेर झण्डै ६० प्रतिशत पुगेको छ । जबकि मार्चदेखि श्रीलंकाली रुपैयाँमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावटले जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । गत महिना प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बताएका थिए ।
‘यो अर्थतन्त्रको लागि ठूलो धक्का हो र यसले मानिसहरूलाई धेरै समस्याान पारेको छ । हामीले कदमहरू चालेका छौं । विशेषगरी ग्यास प्राप्त गर्न, जुन केही दिनमा उपलब्ध हुनेछ’, उनले भने, ‘डिजेल र तेलको आपूर्ति पनि थपिएको छ । समस्या पेट्रोलको हो र त्यसको समस्या समाधानका लागि केही समय लाग्नेछ ।’
यसबाहेक प्रधानमन्त्रीकाअनुसार ग्यास सम्झौता भएको छ । यसका लागि चाहिने धेरैजसो रकम विश्व बैंकबाट आउने र आगामी चार महिनाको लागि आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ । श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकसँग वार्ता गरेको छ । दशकौंको आयात-उन्मुख नीति, आर्थिक गलत व्यवस्थापन, मलमा प्रतिबन्ध लगाउनु र राजपाक्षे परिवारको प्रभुत्वमा रहेको सरकार अन्तर्गतका कर्पोरेशन तथा धनीहरूलाई कर छुटको व्यवस्थाले गर्दा भएकोे आर्थिक उथलपुथललाई पार गर्न खोजेको छ ।
‘हामी कर्मचारी स्तरमा आईएमएफसँग सम्झौतामा आएका छौँ र यो अर्थ व्यवस्था स्थिर गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसबारे संसदमा थप बताउनेछौँ ।’ प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्गेले आगामी अगस्टमा अन्तरिम बजेट ल्याउने योजना पनि बनाएका छन् ।
राजनीतिक सुधारका लागि आह्वान
यसैबीच, प्रदर्शनकारीहरूले अप्रिलदेखि कोलम्बोको गाले फेसमा विरोध र्याली गर्दै राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई बर्खास्त गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपति र उनका जेठा भाइ महिन्दा राजापाक्षेलाई अर्थतन्त्र धरापमा पारेको आरोप लगाएका छन् । साथै, उनीहरूले राजनीतिक सुधारका लागि दबाबको रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष पद हटाउन पनि आह्वान गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्गे राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको मागलाई आफूले समर्थन गरेको अलजजिरालाई स्पष्ट पारेका छन् । ‘मलाई लाग्दैन कि प्रदर्शनकारीहरुले धेरै माग राखेका छन् । उनीहरु मात्र परिवर्तन चाहन्छन्’, उनले थपे, ‘कार्यपालिकाको अध्यक्षता खारेज गर्ने मात्रै होइन । संसदलाई कसरी बलियो बनाउने ?’
‘युवाहरू महसुस गर्छन् कि वर्तमान प्रणालीले उनीहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन र यो उनीहरूले उठाएको सही सवाल हो । जसमा दलहरुले सम्बोधन गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्गे भनेका छन् । उनले देशको भविष्य निर्माण गर्न युवालाई राजनीतिमा आउन मञ्च दिनुपर्ने समेत धारणा राखेका छन् ।
पश्चिमी मुुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिने दिग्गज नेता विक्रमासिङ्गेले भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघ सदस्य राष्ट्रहरूलगायतका देशका विविध समूहको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘मुख्य खेलाडीहरू जापान, भारत र चीन हुन् । जापानले टोकियोलाई दाता सम्मेलनका लागि भेटघाट स्थल बनाउन चासो देखाएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।
‘यो एक अद्वितीय सम्मेलन हुनेछ’, उनले भने । क्वाडका दुई सदस्यहरू-भारत र जापान र चीन, जसले विश्वव्यापी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ सञ्चालन गर्छ, यसमा सहभागी हुनेछन् । भन्छन्, ‘त्यसैले यो भूराजनीतिक चासोको सम्मेलन हुनेछ ।’ श्रीलंकामा खुट्टा जमाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीन दुवैसँग कुरा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
भारत सधैं प्रमुख खेलाडी
भारतले श्रीलंकालाई इन्धन खरिदका लागि अति आवश्यक क्रेडिट लाइन उपलब्ध गराएको छ । ‘भारत सधैं एक प्रमुख खेलाडी भएको छ । उनीहरुको ढोकामा अस्थिरता हुन सक्दैन । श्रीलंकामा भइरहेको अस्थिरता भारतको हितमा छैन’, प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्गेले भने ।
केही परराष्ट्र नीति विश्लेषकहरूले चीन, श्रीलंकाको तेस्रो-ठूलो ऋणदाता हुँदा पनि टापु राष्ट्रको संकटमा सहायता प्रदान गर्न ढिलो भएको औंल्याएका छन् । राजापाक्षे सरकारले गत वर्ष चिनियाँ कम्पनीहरूले निर्माण गरेका पूर्वाधार परियोजनाहरू रद्द गरेपछि बेइजिङ दुःखी भएको उनीहरू बताउँछन् । तर प्रधानमन्त्रीले चीनसँग कुनै तनाव नभएको स्पष्ट पारेका छन् । अलजजिराबाट
