काठमाडौं । सरकारले पाँचथर बेवारिसे बम विस्फोटका घाइते दुई बालकको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फालेलुङ गाउँपालिका-५ डाँडागाउँमा युद्धकालको बेवारिसे बम विस्फोटमा घाइते भएका पवन राई र दिप्सन राईको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । पवन र दिप्सनको उपचार कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा भइरहेको छ । यस्तै मृतकका परिवारलाई जनही ५/५ लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ …
पुरा पढ्नुहॊस »आज कुन-कुन राशिलाई शुभ ? (पञ्चाङ्गसहित)
आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नु पर्ला । स्वास्थ्य तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्र पनि कमजोर रहने देखिन्छ । राशिफल जे जस्तो भएपनि तपाईंको दिन मङ्गलमय रहोस् ।
पुरा पढ्नुहॊस »नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पोखरेलले दिए पदबाट राजीनामा
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पोखरेलले सोमबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । मानसिक तनाव र शारीरिक स्वास्थ्य अवस्थाका कारणले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै राजीनामा दिएको उनले बताएका छन् । उनले राजीनामा पत्रमा निर्वाचन गराउनका लागि पहलकदमी लिए पनि मिति तोकिएको झण्डै एक हप्तासम्म कार्यतालिका ल्याउन नसक्नु, सदस्यता विवादका लागि बसेको बैठकबाट केही पदाधिकारी बाहिरिनु, केही …
पुरा पढ्नुहॊस »देशभरको मौसम बदली, यी पाँच प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल मधेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी क्षेत्रमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ ।
पुरा पढ्नुहॊस »कोरोना बीमा सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी किन नदिएको भनेर सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश जारी गरेको छ । आइतबार नेपाल बीमक संघ र १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा सम्बन्धमा सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा आज छलफल गर्दै सर्वोच्च अदातलले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । आज भएको आदेश अनुसार सरकारले पत्र वा सूचना प्राप्त गरेको १५ दिन भित्र सर्वोच्चमा …
पुरा पढ्नुहॊस »राष्ट्रपति पाैडेलद्वारा नवनियुक्त प्रधानसेनापति सिग्देललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच नेपाली सेनाको ४५औं प्रधानसेनापति सिग्देललाई सो दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन् । सोही समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले सिग्देललाई प्रधानसेनापति पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण पनि गराए । राष्ट्रपति पौडेल नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । सिग्देललाई राष्ट्रपति पौडेलले भदौ १२ गते नै प्रधानसेनापति पदमा आजबाट …
पुरा पढ्नुहॊस »एमालेले सहरी विकासमन्त्री सिंहलाई बुझायो नौ बुँदे पत्र
काठमाडौं । उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफुले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन् । नेकपा एमाले शहरी विकास विभागको ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।
पुरा पढ्नुहॊस »छुटे लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य केसी, के थियो मुद्दा ?
काठमाडौं । अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर केसी सोमबार छुटेका छन् । आइतबार रुकुम पूर्व जिल्ला अदालत पुगेर आत्मसमर्पण गरेका कांग्रेस सांसद केसी कानुनअनुसार कैद सट्टामा रकम तिरेर सोमबार छुटेका हुन् ।
पुरा पढ्नुहॊस »अस्थिरताबाट देशलाई जोगाउन एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा : प्रवक्ता महत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउन कांग्रेस-एमाले मिलेको बताएका छन् । सोमवार नेपाल प्रेस युनियन डडेल्धुराले जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अस्थिरताबाट मुलुक जोगाउन दुई ठूला दलबीच सहकार्य भएको बताएका हुन् । ‘थोरै समयमा पटक-पटक सत्ता परिवर्तन भयो । प्रचण्डजीमा एमाले र कांग्रेसको सहयोगले प्रधानमन्त्री हुने आफू नै हो भन्ने मानसिकता विकसित भयो र त्यसले अस्थिरताको परिवेश निर्माय भयो,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका …
पुरा पढ्नुहॊस »नदी किनार सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाले धेरै मारमा पर्ने मेयर्स फोरमको निष्कर्ष
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका मेयर फोरमले नदी किनारको मापदण्ड सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । फोरमले बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । फोरमको आइतबार बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै फोरमले अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका …
पुरा पढ्नुहॊस »