काठमाडाैँ । २१ फागुन ०७७ मा तत्काली केपी ओली सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिको अध्यायमा आएको थियो ।
‘सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको ध्वंसका लागि बलियो र नियमित सेना निर्माण’ र यसको जगमा एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशामार्फत भूमिगत संघर्ष सुरु गरेका विप्लवले शान्तिपूणर् राजनीतिमा आउँदै गर्दा ‘जनमतसंग्रह’को माग गरेका थिए, जहाँबाट उनी ढिलोचाँडो निर्वाचनतिर उन्मुख हुन्छन् भन्ने मतलाई बल पुगेको थियो ।
… …
भूमिगत राजनीति छाडेर एक वर्षअगाडि शान्तिपूणर् राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीलाई चुनावतिर मोड्ने कसरत सुरु गरेका छन् । तर, आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने-नलिने विषयमा पार्टीमा विवाद देखिएको छ ।
शुक्रबारदेखि कपिलवस्तुमा सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव विप्लवले चुनावमा भाग लिने गरी राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरे पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यले विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार विप्लवले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि शनिबार केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्न सुरु गरेका थिए ।
कतिपय केन्द्रीय सदस्यले महासचिव विप्लवको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले यस्तो प्रस्तावले पार्टी संसदीय भासमा फासिने भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् । विप्लवले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तह निर्वाचन उपयोग गरेर जानुपर्ने उल्लेख छ ।
बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरू र केही केन्द्रीय सदस्यले महासचिव विप्लवको प्रस्तावमा धारणा राखेको नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताए । ‘राजनीतिक प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘सचिवालयका कमरेडहरू र केही केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्नु भएको छ ।’ आइतबार थप केन्द्रीय सदस्यहरूले राजनीतिक प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने उनले बताए ।
चुनावलाई उपयोग गरेर जाने नीति पार्टी मूल कार्यदिशा विपरीत हुने भन्दै महासचिवलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वलीले आग्रह गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने भन्ने लाइन संशोधनवादी हो । यसले नेपाली क्रान्तिलाई पुनः संसदीय भासमा फसाउँछ । महासचिवले प्रस्ताव फिर्ता लिएर क्रान्तिको मोडल ल्याउनुपर्छ,’ वलीलाई उद्धृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।
यसअघि सचिवालय बैठकमा तटस्थ देखिएका सन्तोष बुढामगरले भने विप्लवको प्रस्ताव समर्थन गरेका छन् । उनले निर्वाचनलाई उपयोग गरेर जान सकिने धारणा राखेका छन् । उनले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निर्वाचनलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।
सचिवालय सदस्य बास्तोलाले निर्वाचनमा भाग लिएर क्रान्तिलाई धोका दिन नहुने धारणा राखेका छन् । बास्तोलाले क्रान्तिकारी हुने कि संशोधनवादी हुने भन्ने निणर्य केन्द्रीय समितिले गर्ने बताएका थिए । उनले संशोधनवादी लाइन पार्टीले लिए असहज अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनमा जान संगठन सुदृढ हुनुपर्ने बताएका छन् । संगठन मजबुत नभएको अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुँदाको स्थिति अकल्पनीय हुने हुँदा बहिष्कारको नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले केही जिल्लामा पार्टी समिति समेत नबनेको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिनु आत्मघाती हुने भन्दै निर्वाचनमा भाग लिन नहुने सुझाव दिएका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने वा बहिष्कार गर्ने भन्नेबारे नेकपामा विवाद छ । महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा र सन्तोष बुढामगर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने लाइनमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने वा बहिष्कार गर्ने भन्नेबारे बैठकले निणर्य गर्नेछ ।
२१ फागुन ०७७ मा तत्काली केपी ओली सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूणर् राजनीतिको अध्यायमा आएको थियो । ‘सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको ध्वंसका लागि बलियो र नियमित सेना निर्माण’ र यसको जगमा एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशामार्फत भूमिगत संघर्ष सुरु गरेका विप्लवले शान्तिपूणर् राजनीतिमा आउँदै गर्दा ‘जनमतसंग्रह’को माग गरेका थिए, जहाँबाट उनी ढिलोचाँडो निर्वाचनतिर उन्मुख हुन्छन् भन्ने मतलाई बल पुगेको थियो ।
सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिको हस्ताक्षर कार्यक्रममा विप्लवले जनतालाई नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका थिए । सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले जनता के चाहन्छन् भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । विप्लवको अवतरणलाई ओलीले ‘फोर्स ल्यान्डिङ’, ‘क्रयास ल्यान्डिङ’ नभएर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
एनसेल कार्यालयमा बम विस्फोटपछि ओली सरकारले २८ फागुन ०७५ मा उनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सहमतिसँगै दुई वर्षको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा भएको थियो ।दश वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धमा सँगै रहेका विप्लव ०६९ को असारमा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट अलग भएर मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा-माओवादी गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
तर, वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीभित्रको ‘ढुलमुले शैलीले क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसकिने’ भन्दै उनले ०७१ मंसिरमा आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसपछि उनले पार्टीलाई भूमिगत बनाएका थिए । दुई वर्षसम्मको प्रतिबन्धका क्रममा नेकपाका दुई हजार तीन कार्यकर्तालाई सरकारले पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसध्ये हाल एक सय २३ जना विभिन्न मुद्दामा जेलमा र १८ जना प्रहरी हिरासतमा थिए । यसबीचमा नेकपाका १६ कार्यकर्ताको ज्यान गएको छ भने विप्लव पक्षबाट तीनजना मारिएका थिए । जेल र प्रहरी हिरासतमा रहेका केही कार्यकर्ता छुट्न अझै बाँकी छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
