काठमाडाैँ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले जग्गा दिन नमानेपछि सुर्खेत विमानस्थल बिस्तारको काम नहुने पक्का भएको छ । जसका कारण सरोकारवालानिकायले विमानस्थलका लागि नयाँ स्थान खोज्ने विकल्पमा सहमति गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा प्रभावित क्षेत्र र जनप्रतिनिधिसँग भएको सरोकारवालाको बैठकले विस्तारभन्दा विकल्प खोज्ने सहमति गरेको हो । ‘स्थानीयको माग अनुसार नै विकल्प खोज्न थालेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिले जे छ त्यहीमा जहाज बस्छ, तर अन्य काम अघि बढ्दैन ।’ अहिले सुर्खेत विमानस्थलको रनवे १,२५५ मिटरको छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारले १,५५५ मिटरको रनवे बनाउने गरी सहमति गरेका थिए । तर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोधका कारण २ वर्षयता छलफलमै योजना अलमलिएको थियो । विमानस्थल विस्तारका लागि ९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लाग्ने भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ‘मुआब्जा धेरै, त्यसमा पनि स्थानीयवासीको चित्त दुखाएर जबरजस्ती विमानस्थल विस्तार गर्न उचित देखिएन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अब नयाँ विमानस्थलको अध्ययन शुरु हुन्छ ।’

विमानस्थल विस्तार गर्दा मुआब्जा रकम धेरै तिर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार योजनाबाट पछि हच्किएको हो । ‘त्योभन्दा अन्त जमिन किनेर विमानस्थल बनाउन सस्तो पर्ने देखियो,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले भने, ‘विकल्प खोज्न जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी सहमत भएका छौं ।’

उनले अब अर्को विमानस्थल कहाँ बन्ने र कस्तो बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्न शुरु गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेको धावनमार्ग उत्तरतर्फ विस्तार गरी १,५५५ मिटर पुर्‍याउँदा ७० देखि ८० सिटे ‘एटीआर ७२’ जहाज अवतरण गराउन मिल्छ । अहिले विमानस्थलमा ४० सिटे ‘एटीआर-४२’ जहाज मात्रै अवतरण भइरहेका छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक मुरारी भण्डारीका अनुसार अहिलेकै विमानस्थल विस्तार गर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जाबापत ९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनले विमानस्थल विस्तार गर्दा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक भवनलगायत संरचना र झण्डै ५ सय परिवार विस्थापित हुने भएकाले लामो समयसम्म समस्या भएको बताए ।

२०२१ सालबाट निर्माण शुरु गरिएको विमानस्थल अहिलेसम्म चारपल्ट विस्तार भइसकेको छ । प्रदेश र संघीय सरकारबीच विमानस्थल निर्माणमा ५०/५० प्रतिशत लगानी हुने सहमति भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थलका लागि दुवै सरकारले ५०/५० करोड गरी १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अहिलेसम्म भेरीगंगा नगरपालिकाको मदानेचौर र भेरीनदी पुल नजिकैको नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको ३४ बिघा वैकल्पिक विमानस्थलका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।