नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको छ। ५ मंसिर २०६३ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

यसै अवसर पारेर विभिन्न ८७ वटा संघसंस्थाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई ठोस र स्पष्ट कदम चाल्न माग गरेका छन्।

द्वन्द्वपीडितहरूका ४१ वटा, ४० वटा राष्ट्रिय संस्थाहरू र ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्य निरुपण र बेपत्ताको छानविन प्रक्रियालाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउन भनेका छन्।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित संस्था तथा मानवअधिकार संगठनहरू नेपालका हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडी अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्।

तर, अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, पीडितका परिवार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले ५ मंसिरलाई झूटो आशा, असन्तुष्टि तथा पीडाको रूपमा सम्झँदैछन्।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो। ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो।

१५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवार आफ्ना प्रियजनको स्थितिकाबारेमा जानकारी पाउन प्रतीक्षारत छन् र आयोग गठन गरिएको सात वर्ष बित्न लाग्दासमेत सत्य अनुसन्धानको झुटो प्रक्रियामा पीडितलाई अल्मल्याइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोससमेत व्यक्त गरेका छन्।

मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा क्षमादान दिन नपाइने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद उक्त ऐन नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरूप हालसम्म पनि संशोधन गरिएको छैन।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय र द्वन्द्वपीडितहरूको आँखामा छारो हाल्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूले बिना स्पष्ट कार्ययोजना पीडित तथा तिनका परिवारहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेको उनीहरूको आरोप छ।