काठमाडाैँ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै एमसीसी मुख्यालयले निराशा व्यक्त गरेको छ । अधिवेशन अन्त्य भएको कात्तिक १२ गते नै अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित मुख्यालयले यो विषयमा विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

एमसीसी अनुमोदन नै नगरी अधिवेशन अन्त्य हुनुले नेपालका दसौँ लाख घरपरिवारले एमसीसीबाट पाउने सुविधामा थप ढिलाइ हुन पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सम्झौता अगाडि बढाउने/नबढाउने निर्णय नेपालमै निर्भर रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, ‘गठबन्धन नेताहरूले कम्प्याक्ट (सम्झौता)लाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमहरू बुझेका छन्, जुन नेपालको कानुनअनुसार आवश्यक छ ।’

गत सेप्टेम्बर महिनामा सम्झौता अगाडि बढाउन एमसीसीका उच्च पदस्थ पदाधिकारी नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणलाई स्मरण गर्दै एमसीसीले सहयोगबारे थप प्रस्ट्याएको उल्लेख गरेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

अमेरिका र नेपालबीचको विगत ७० वर्षको साझेदारी साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक विचार र विश्वासमा आधारित रहेको एमसीसीले जनाएको छ । उक्त मान्यता बमोजिम नै अत्यन्तै खाँचो रहेको समयमा सन् २०१५ को भूकम्प र त्यसपछि कोरोना महामारीका बेला अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।

एमसीसी सम्झौता बमोजिम अमेरिकाले नेपाललाई पचास करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा भएको ढिलाइले दुई करोड ३० लाख नेपालीको भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडकमा पहुँच पुर्‍याउने महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।