काठमाडौं । कोभिड १९ को असर परेका ऋणीहरुको धितो लिलाम तत्काल नहुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिबार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनाको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दे उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

उक्त व्यवस्था अनुसार कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको छ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर पाँच प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

अनलाइनमार्फत् निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुुका साथै कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जामा थप सहजीकरण गरिने केन्द्रिय जानकारी दिएको छ ।