काठमाडाैँ । दुुर्गम जिल्ला सहुलियतकमा वितरण गरिने नुनमा अनियमितता भएको पाइएको छ। नुन ढुवानी गर्दा समग्र जिल्लाको जनसंख्या उल्लेख गरेको भए पनि वितरण गर्ने डिपोले समेट्ने क्षेत्र र सोको जनसंख्या उल्लेख नगरी कोटाभन्दा बढी नुन वितरण गरेर अनियमिता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यलयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा कोटा भन्दा बढी परिणाममा नुन वितरण गरी सो रकम दाखिन नगरेको पाइएको हो। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा लक्ष्मी सापकोटाले लेखेका छन्।
कोटाभन्दा बढी परिणाममा नुन ढुवानी तथा बिक्री गरी ३ करोड १७ लाख अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित ढिपोको जनसंख्या नखेलेका कारण समग्र जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा गणना गर्दा सात वटा जिल्लामा कोटाभन्दा बढी नुन वितरण गरी आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
