बजारमा अशुद्ध खानेतेल छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तेलको नमुना परीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो । विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत एवम् प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार विभागले ९ ब्रान्डका खानेतेल परीक्षण गरेको थियो । उजुरीका आधारमा विभागले केही नमुना संकलन गरी परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा कैफियत फेला परेको हो । वस्तीका अनुसार बेन्जन, शिवशक्ति ब्रान्डको फेमेली, स्वस्तिक ब्राण्डको सनफ्लो, धारा ब्रान्ड, धारा हेल्थ, सिजीको सेफ ब्रान्ड सनफ्लो, अमृत सनफ्लावर, फर्चुन सनफ्लावर, सनफ्लो र शान्ति सोयाबिनको नमुनाहरू संकलन गरेको थियो । त्यस क्रममा बेन्जन, फेमेली र सनफ्लो तेल मापदण्डविपरीत भेटिएको प्रवक्ता वस्तीले बताए ।

९ वटा ब्रान्डको तेल परीक्षण गर्दा ३ वटामा एसिड भ्यालु बढी देखियो,’ उनले भने, ‘ती उद्योगलाई खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही हुन्छ ।’ कैफियत फेला परेका तीन वटा ब्राण्डको तेलमा एसिड भ्यालु ० दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी भेटिएको थियो । जानकारहरूका अनुसार तेलमा एसिड भ्यालु बढी हुँदा अपचको समस्या देखा पर्छ । छालाको समस्या र पाचन प्रक्रियामा पनि गडबडी हुन्छ । अन्तत: क्यान्सर हुन सक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागले खाद्य ऐनअनुसार कारबाही गर्ने जनाए पनि सजाय कमजोर हुँदा व्यवसायीहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।

ऐनअनुसार कमसल खाद्य वस्तु बिक्री हुँदा सुरुआतमा एक हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना छ । पटक–पटक गल्ती गरे १० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरिवाना हुने प्रावधान छ । जानकारहरूका अनुसार कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति भए उद्योगको लाइसेन्ससम्म खारेज गर्न सकिन्छ । तर, लाइसेन्स खारेजका लागि उद्योग विभागको अनुमति पर्याप्त चाहिन्छ । त्यो सम्भावना न्यून भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘तेलमा मिसावटबारे पटक–पटक उजुरी परे पनि विभागले वास्ता गरेको थिएन,’ एक अधिकारकर्मीले भने, ‘व्यवसायी र विभागका कर्मचारीहरू कानुनमा खेल्दा उपभोक्ता अस्वस्थ तेल प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’

खाद्यले कैफियत भेटिएका उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे पनि उद्योगमा अनुगमन भने गरेको छैन । खाद्यन्न वस्तुको अनुगमन गर्ने जिम्मा खाद्य विभाग र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । दसैंअघि आपूर्ति विभागले शिवशक्ति ब्रान्डको फेमेली तेल उद्योगमा अनुगमन गरे पनि अन्यमा गरेको छैन ।

फेमिली तोरी तेलको पेरोक्साइड भ्यालु ११ दशमलव ५३ मिलिइक्वीभेलेन्ट/किलोग्राम फेला परेपछि उक्त उद्योगमा अनुगमन भएको थियो । तोडरीको तेलमा पेरोक्साइड भ्यालु १० मिलिइक्विमेलेन्ट/किलोग्रामभन्दा कम हुनुपर्ने खाद्यविज्ञहरू बताउँछन् । विभागको टोलीले सिलबन्दी गर्न खोज्दा उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीले अवरोधसमेत गरेका थिए । त्यसपश्चात् उत्पादन र कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, उद्योगका कर्मचारीले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यसपश्चात् विभागले कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला प्रमुख कार्यालय बारालाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले कारबाहीका लागि भदौ ३० मा पत्रचार गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । न त विभागले फलोअप गर्न सकेको छ । ‘प्रमुख कार्यालय बारालाई पत्राचार गरेपछि पुन: फलोअप भएको छैन,’ विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने ।

अनुगमनका क्रममा अवरोध र निर्देशन अवज्ञा गरेको र गुणस्तरहीन उत्पादन र हुलहुज्जत गरेको आरोपमा कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो । यता बाराका सीडीओ कार्यालयले पनि बेवास्ता गर्दै आएको छ । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) विजयनारायण मानन्धरले कार्यालयमा अन्य काम भएकाले फाइल हेर्न नपाएको बताए । ‘अन्य हातहतियार, चोरीको घटनाहरू धेरै भएकाले तेलको फाइल हेर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘दुई/तीन दिनपछि यसबारे छानबिन हुन्छ ।’

फेमेली तेलका लगानीकर्ता एवं सांसद राजकुमार अग्रवालले कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही नहुने दाबी गरे । ‘कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाहीको भागीदार हुन कुनै गतल गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कारबाही नहुनेमा ढुक्क छु ।’ कालोबजारी ऐनअनुसार कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक मालवस्तुलाई अर्को मालवस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै मालवस्तुमा सो मालवस्तुको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरी सो कुरा नबताई कसैलाई बिक्री वितरण गरेमा निजलाई २ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख छ । खाद्य ऐनको हकमा भने सजाय न्यून छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तालाई न्याय र दोषी व्यवसायीलाई सजायको भागीदार बनाउन खाद्य ऐन तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘उपभोक्ताको जीउ(ज्यानसँग खेलबाड गर्नेलाई एक हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिनु जायज होइन ।

कान्तिपुरबाट