काठमाडौं। आज नेपालले बंगलादेशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने भएको छ । बंगलादेशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता अघिल्ला वर्षहरूमै गर्ने भनिए पनि विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको हो । दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएपछि एक देशमा कर तिरिसकेपछि अर्को देशमा सो कर कट्टी गर्ने सुविधा करदाताहरू सरकारले प्रदान गर्दछ ।
२०५४ सालमा नै यो विषयको महत्व बुझी नेपालले सम्झौता गर्न पहिलो पटक मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । उतिबेला दुई देशबीच पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौंमा र त्यसको तीन वर्षपछि दोस्रो छलफल ढाकामा सम्पन्न भएको थियो ।
२०६८ मा ढाकामा भएको तेस्रो चरणको वार्ताबाट बंगलादेशमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको सेवा सुविधाको विषयमा बंगलादेशले असहमति जनाएका कारण सम्झौता हुन सकेको थिएन । नेपाल र बंगलादेशका कर प्रशासक अधिकारीहरूले २०७१ सालको माघ महिनामा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेका छन् ।
दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौता अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट ९ओइसीडी० मुलुकहरुको मोडलमा आधारित रहेर तयार गरिएको हो ।
आज हुन लागेको सम्झौताबाट नेपाल र बंगलादेशबीच रहेको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको उपस्थितीमा नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता हुन लागेको हो ।
यसबाट नेपालमा लगानी गरिरहेका बंगलादेशी लाभान्वित हुन्छन् । नेपालको कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोकेको छ । यद्यपी यसबाट बंगलादेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले लाभ लिन सक्छन् । दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्झौताले नेपालमा बंगलादेशका लगानीकर्तालाई आकर्षित अझ सहज हुनेछ ।
नेपालले यस अघि चीन, भारत, कतार, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मौरिसस, अष्ट्रिया, श्रीलंका, नर्वे र थाईल्याण्डसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ । दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्झौता अनुसार एक अर्को देशका लगानीकर्ताले अर्को देशमा लगानी गर्दा दुबै देशमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ मा कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ । त्यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारद्वारा अन्य देशका सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
ऐनको सोही दफामा टेकेर नेपालले विभिन्न १० देशसँग दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरिसकेका छ । नेपालले सन् १९९६ मे १३ मा पहिलो नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता गरेको हो । त्यसपछि थाइल्याण्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अष्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, कतार र भारतसँग दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता गरिसकेको छ ।
