काठमाडौं । अन्ततः सरकार र दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’ बिचको तिक्तता संवादमा परिणत भएको छ । आइतबारदेखि देशव्यापी बन्द र अनिश्चितकालीन हड्तालको तयारीमा रहेको महाअभियानले शनिबार बालुवाटारमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि आफ्ना घोषित संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।
शनिबार दिनभरजसो बालुवाटारमा चलेको रस्साकस्सीपूर्ण तर सकारात्मक वार्ताले मुलुकलाई सम्भावित मुठभेड र बन्दको सकसबाट जोगाएको छ । महाअभियानले अघि सारेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहादेखि हिन्दु राष्ट्रसम्मका २७ बुँदे मागहरूमा सरकारले लचिलो हुँदै ‘निरन्तर संवाद र सहजीकरण’ गर्ने नीति लिएपछि सहमति जुटेको हो ।
शनिबारको वार्तालाई ‘प्रस्थान बिन्दु’ मान्दै दुवै पक्षले अर्को चरणको वार्ता शीर्ष नेतृत्व तहमा गर्ने समझदारी गरेका छन् । महाअभियानका सचिव प्रेमदीप लिम्बु नेतृत्वको टोली र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको सरकारी टोलीबिच भएको यो सहमतिले विद्यमान शान्ति सुरक्षा र नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाएको छ ।





