काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूबाट प्रिमियम महसुल बक्यौता असुली अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा, विगतमा लोडसेडिङको समयमा यी सेवा उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले पहिलो किस्तावापतको रकम भुक्तान गरेका छन्।

यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी बीचमा रोकेका १० उद्योगले पनि किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन्। यसरी, प्राधिकरणले कुल ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ। यी उद्योगहरूको कुल बक्यौता ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अब ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विद्युत उपभोगबापतको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। उनले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै उद्योगीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सधैं तयार रहेको बताए।

“उद्योगहरूलाई विद्युत नियमन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा जाने बाटो खुल्लै छ,” मन्त्री घिसिङले भने, “किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।”

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो। यसपछि उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका हुन्।