काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री महाबीर पुनले सामुदायिक विद्यालय र शिक्षा केन्द्रहरूको नाममा दर्ता भएका जग्गा तथा सम्पत्तिबारे देशव्यापी विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन् । विद्यालयका सम्पत्तिहरू कसरी प्रयोग भइरहेका छन्, कतै अतिक्रमण वा दुरुपयोग त भएको छैन भन्ने विवरण संकलनका लागि यो निर्देशन दिइएको हो ।

यसै विषयमा बुधबार बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भने, “सामुदायिक विद्यालय र सिकाइ केन्द्रमा धेरै जग्गा छ । कतिपय ठाउँमा ती जग्गाहरू प्रयोग नभएर बसेका छन् भने कतिपय व्यवस्थापक समितिले नाजायज रूपमा फाइदा लिएका छन्, जसले विद्यालयलाई केही फाइदा नहुने वा एकदमै कम फाइदा भएको छ । कतिपय ठाउँमा भने थोरै पैसामा ठेक्का लगाउने अथवा शुल्क नै नतिरेर ठेक्का लगाउने गरिन्छ ।”

उनले थपे, “जग्गाको दुरुपयोग भएको धेरै गुनासो आएपछि छानबिन गर्न थालिएको हो ।” यस्ता समस्याको विवरण लिएर विद्यालयलाई फाइदा हुने कार्य गर्ने उनले बताए । उनले ७७ जिल्लाबाट नै यस्तो गुनासो आएको र विशेष गरी मधेसका विद्यालयबाट धेरै गुनासो आएको जानकारी दिए । सबै विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरेर लगत लिने कार्य १ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उनको दाबी छ ।

हाल नेपालमा करिब ३५,४४७ विद्यालय छन् । जसमध्ये करिब ७३% सामुदायिक विद्यालय हुन् । विद्यालयहरूका नाममा दर्ता भएका जग्गा र सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनका लागि भएका हुन् । ती सम्पत्तिहरू अतिक्रमण वा दुरुपयोग हुँदा विद्यालयको पूर्वाधार, विद्यार्थीको पहुँच र शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्छ । नेपालको अधिकांश विद्यालय सामुदायिक भएका कारण शिक्षा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा प्रभावित हुन्छ । विद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र प्रयोगमा पारदर्शिता भएमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुनेछ ।

सम्बन्धित अपराधको के कस्ता कानुनी सजाय छन् त ?

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ अनुसार, दफा २४९ (ठगीसम्बन्धी अपराध) अन्तर्गत, जसले अरूलाई नोक्सान पुर्‍याउने गरी छलकपट गर्छ, विशेष गरी सरकार वा सरकारी निकायलाई ठग्छ भने, उसलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै, दफा २५२ (विश्वासघातसम्बन्धी अपराध) अन्तर्गत, जसले आफूमाथि भरोसा गरी जिम्मा दिइएको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्छ, उसलाई ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने प्रावधान छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ (क) अनुसार, विद्यालयको सम्पत्तिसम्बन्धी अपराधको मुद्दा “सो विद्यालयको नाममा दर्ता गरी” दायर गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार, “सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने” अपराधका लागि सजाय तोकिएको छ । यदि विद्यालय सरकारी स्वामित्वमा वा सार्वजनिक कोष अन्तर्गत छ भने यो प्रावधान पनि लागू हुन सक्छ ।