काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू हाललाई सम्बन्धित मुलुकमै रहेर कार्यसम्पादन गर्नेछन् । सरकारले दुई साताअघि ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारको कूटनीतिक नियुक्ति र फिर्ता प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसअघिका सरकारहरूले पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरूलाई सरकार परिवर्तनसँगै फिर्ता बोलाउने प्रचलन रहँदै आएको थियो, जुन यसपटक कानुनी चुनौतीमा परेको छ ।

अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी यथावत् रूपमा निरन्तरता दिनेछन् । यसले कूटनीतिक क्षेत्रमा केही अन्योल सिर्जना गरे पनि राजदूतहरूलाई तत्काल फर्कनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको छ । सरकारले अब यस विषयमा कानुनी प्रतिवाद गर्नुपर्नेछ ।