काठमाडौँ । देशको पुँजी बजार नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) यतिबेला गहिरो संस्थागत सङ्कटमा फसेको छ। कर्मचारीहरूको हकहित रक्षामा ‘उदासीनता’ देखाएको तथा ‘दुराशयपूर्ण’ व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै बोर्डका कर्मचारीहरूले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको तत्काल राजीनामा माग गरेका छन्।
आन्दोलनको ३९ औँ दिनसम्म आइपुग्दा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठ कर्मचारीका मागप्रति उदासीन बनेपछि कर्मचारी संगठनले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनको पदत्यागको माग गरेको हो। कर्मचारीहरूले अध्यक्षलाई तत्काल पदत्याग गर्न अल्टिमेटम दिँदै उनको कार्यकक्षमा समेत प्रवेश निषेध गरिदिएका छन्।
कर्मचारीहरूले अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि मुख्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको विवादास्पद निर्णयविरुद्ध कानुनी प्रतिरक्षाका लागि अदालत जाने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बोर्ड अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक निरूपणका लागि अदालत जान नसक्ने अडान लिनु सरासर दुराशयपूर्ण छ र यसले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ।” कर्मचारीहरूले आफूहरूको अधिकार रक्षाका लागि बोर्डका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा नलगाउनुलाई नेतृत्वको चरम असफलता मानेका छन्।
यो आन्दोलनको मूल कारण अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत खारेज गरिएका कर्मचारी सुविधामा निहित छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आएपछि मन्त्रालयले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१’ र ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५’ खारेज गरिदिएको थियो।
यी दुई महत्त्वपूर्ण व्यवस्था खारेज भएसँगै कर्मचारीहरूले वार्षिक रूपमा पाउँदै आएको डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्मको कल्याण सुविधाका साथै अवकाशपछि ६० महिनासम्मको तलब बराबरको महत्त्वपूर्ण सुरक्षण सुविधा एकै पटक गुमाउन पुगेका थिए।
उक्त निर्णयले आफ्नो आर्थिक अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै कर्मचारीहरूले कानुनी व्याख्या माग्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अदालत जान पटकपटक आग्रह गरेका थिए। तर, समितिले त्यसलाई निरन्तर अस्वीकार गरेपछि कर्मचारीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
कर्मचारी संगठनले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले तत्काल राजीनामा नदिएसम्म उनीहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने र अध्यक्षलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ। पुँजी बजारको संवेदनशीलताका बीच नियामक निकायको अध्यक्षको राजीनामा मागसहितको यो सङ्कटले बोर्डको दैनिक कार्यसञ्चालन र समग्र पुँजी बजारको नियमनमा गम्भीर असर पारेको छ।
