काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयबारे स्पष्टीकरणका लागि सरकारको नाममा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले कार्तिक १४ गते अदालतमा सुनुवाइका लागि सरकारलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार, सरकारलाई राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णयबारे स्पष्ट पार्न आदेश दिइएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यदि आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको आधार कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला ।’

गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयपछि अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदकले कामचलाउ सरकारलाई यस्तो दीर्घकालीन राष्ट्रिय निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गरेका छन्।