काठमाडौं । देशका विभिन्न भागमा आएको अविरल वर्षा र त्यसबाट सिर्जित बाढीका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका जलविद्युत आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारसँग विशेष राहत प्याकेजको माग गरेको छ। इप्पानले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाहरूलाई आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको हो।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मन्त्री घिसिङसमक्ष बाढीले पुर्याएको क्षतिका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा गम्भीर संकट आएको भन्दै विगतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई समेत समेटी दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले २०८० जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असार/साउन, असोज ११ र १२, र २०८२ को असार/साउन तथा हालैको बाढीबाट प्रभावित सबै आयोजनाहरूका लागि विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने मिति (RCOD), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुनरतालिकीकरण, लामो अवधिका लागि वित्तीय व्यवस्थापन (लङटम फाइनान्सिङ) र भन्सार महसुलमा छुट लगायतका विषय समेटेर विस्तृत राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
हालैको असोज १७ देखि १९ गतेसम्मको अति भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये १३५ मेगावाटका १७ वटा आयोजनाको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका ३ वटा आयोजना आंशिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। यसका अतिरिक्त निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा जलविद्युत आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ। यसबाट अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको र देशको ऊर्जा सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको छ।
ऊर्जामन्त्रीको सकारात्मक प्रतिबद्धता
भेटका क्रममा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले वनसँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्या समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री घिसिङको यो प्रतिबद्धताले जलविद्युत व्यवसायीहरूमा केही आशा पलाएको छ।
इप्पानका प्रमुख मागहरू:
इप्पानले ऊर्जामन्त्रीसमक्ष राखेका प्रमुख मागहरू निम्नानुसार छन्:
-
भन्सार शुल्कमा छुट: बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणहरू १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-
म्याद थप: बाढीबाट क्षति पुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको RCOD म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने।
-
वित्तीय व्यवस्थापन: बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-
पूँजी बजारमा पहुँच: बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको IPO र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-
संकटग्रस्त घोषणा: प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने।
-
दीर्घकालीन लगानी: बाढी प्रभावित आयोजनालाई लामो अवधिका लागि वित्तीय व्यवस्थापन (लङटम फाइनान्सिङ) को व्यवस्था गर्नुपर्ने।
-
सम्झौता संशोधन: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ – २०८४/८५ भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः ‘टेक एण्ड पे PPA’ मा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने।
