काठमाडौं । सरकारले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आइतबारबाट प्रदेशस्तरबाट पनि श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरेको छ। प्रदेशस्तरबाट श्रम स्वीकृत दिन सुरु गरेसँगै स्वीकृति लिन सहज हुनुका साथै दक्ष कामदारलाई मात्रै विदेश पठाउनको लागि नियमन गर्न सहज हुने बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति काठमाडौंबाट मात्रै लिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सबै प्रदेशबाट प्रदेश स्वीकृति दिने प्रतिबद्धता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले पदबहाली गरैसँगै गरेका थिए। एकैपटक सातै प्रदेशमा सुरु गर्ने भनिए पनि सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश २ र ५ लाई छनोट गरेको हो। दुईवटा प्रदेशबाट सुरु गरिए पनि अन्य प्रदेशमा पनि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।

प्रदेश श्रम कार्यालय स्थापना भएसँगै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्थाहरू र तालिम एवं अभिमुखिकरण संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरूबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता काम गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश २ को जनपुर र प्रदेश ५ को बुटवल पहिलो चरणमा छनोट भएको श्रम कार्यालयले सुरुवातामा पुन श्रम स्वीकृति दिने काम मात्रै गर्ने र पछि सबै काम गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।