काठमाडौं । ‘जेन-जी’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । राजनीतिक भूकम्पपछि बालुवाटारबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर शिवपुरीस्थित सैनिक ब्यारेकमा पुगेका ओली १० दिनपछि असोज २ गते सार्वजनिक भए । सैनिक ब्यारेकको १० दिने बसाइपछि भक्तपुरको गुण्डुस्थित एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतको छिमेकी टोलमा झरेका ओलीले पुनः राजनीतिक सक्रियता बढाएका हुन् ।

अहिले ओली भक्तपुरको गुण्डुबाटै राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन् । असोज ३ गतेको संविधान दिवसमा ‘जेन-जी’ को आन्दोलनले जलाएको च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा ओली आउने अपेक्षा थियो । तर, सुरक्षा चुनौती भन्दै सुरक्षा निकायले उनलाई गुण्डु छाड्न दिएन । पुख्र्यौली थलो तेह्रथुम, झापाको दमक र भक्तपुरको बालकोटसहित तीनै स्थानका घर जलाइएपछि ओली अहिले डेरामा बस्दै आएका छन् ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि परम्परागत प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको चर्को बहस चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र जस्तै नेकपा एमालेभित्र पनि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस भइरहेको छ । नेकपा एमालेका नेताहरू पार्टीको नेतृत्व फेर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, अध्यक्ष ओली भने पार्टी नेतृत्व छोड्ने मनसायमा देखिएका छैनन् ।

पार्टीभित्रैबाट आफूविरुद्ध बहस चलिरहेको बेला ओली भने सचिवालयका एक-एकजना सदस्यहरूलाई अस्थायी मुकाम गुण्डुमै बोलाएर पार्टीमा पकड कायमै राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पार्टीमा पकड कायमै राख्ने योजनाअनुसार पहिले पार्टी सचिवालयमा बहुमत कायम गरेर मात्रै बैठक बोलाउने रणनीतिका साथ अध्यक्ष ओलीले संवाद तीव्र बनाएका छन् । सचिवालयमा रहेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल ओलीको साथमै रहेका छन् । तर, हाल कायम १८ सदस्यीय सचिवालयमा आधाभन्दा धेरै सदस्य ओलीको विपक्षमा छन् । १९ सदस्यीय सचिवालयमा सचिव टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित रहेको अवस्थामा हाल १८ जना छन् ।

ओलीले शनिबार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई बोलाएर लामो छलफल गरे । त्यसपछि आइतबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग संवाद गरे । संवादको क्रममा आफूले थप संकटबाट जोगिन तत्काल पार्टी बैठक बोलाउन सुझाव दिएको जानकारी दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘परिस्थिति राम्रो छैन भनेर तलका साथीहरूले भनिरहेका छन् । सबैसँग कुराकानी गरौँ, बैठक राखेर एउटा निर्णयमा पुगौँ ।’

सचिवालयमा ओलीको बहुमतको दौड
अध्यक्ष ओलीले नेताहरूसँगको संवादको क्रमलाई जारी राखेका छन् । यो क्रम जारी रहेको ओली निकट स्रोतको भनाइ छ ।अहिले ओलीको पक्षमा माहोल बनाउन महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव ज्ञवाली र रिमाल समेत खटिएका छन् । ओलीले सुरु गरेको पछिल्लो सक्रियताले तत्कालै एमालेको नेतृत्व नछाड्ने रणनीति रहेको एमालेका नेताहरूको तर्क छ ।

सचिवालयकै सदस्यहरू योगेशकुमार भट्टराई र गोकर्ण विष्टसहितले पार्टी पुनर्निर्माणका लागि अहिलेको नेतृत्वको विकल्प पनि खोज्नुपर्ने बताइसकेका छन् । ‘जेन-जी’ को आन्दोलनअघि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले आफूलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा खुलाइसकेका छन् । ओलीको विपक्षमा खडा भएका भनिएका उपाध्यक्ष रामबहाुर थापा ‘बादल’, अष्टलक्ष्मी शाक्य र गुरु बराल भने अझै मौन देखिएका छन् ।

अष्टलक्ष्मीलाई ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि नयाँ नेतृत्वका रूपमा अघि सार्नुपर्ने बहस पनि एमालेको एउटा पंक्तिले चलाइरहेको छ । शाक्यले एमालेबाट कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल हटाउने र ७० वर्षे उमेरहद पनि नराख्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएकी थिइन् । पार्टी सचिवहरू लेखराज भट्ट, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्याल मौन देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार सचिवहरू रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्मा पनि ‘जेन–जी’ विद्रोहपछि आफ्नै विगतको निर्णय बदल्ने मुडमा छन् । यस्तो बेला उपाध्यक्ष पौडेल र उपमहासचिव गुरुङले निर्णय बदले सचिवालयमै ओली अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ ।

ओलीले सचिवालयमा बहुमत जुटाउन थालेको संवादसँगै गुण्डुमै बसेर सामूहिक भेटघाट र छलफलसमेत चलाइरहेका छन् । जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी र विभिन्न जनसंगठनका नेता-कार्यकर्तासँग पनि बाक्लो भेट गरिरहेका छन् । गुण्डु पुगेर ओलीलाई भेटेका नेताहरूले अहिले नै पार्टी नेतृत्व छाड्न मनस्थितिमा नरहेको र कुनै निराशा र पश्चात्तापको भाव नदेखाएको बताएका छन् । विदेशीले खेलेर अहिलेको अवस्था आएकाले आफूले नेपाली राजनीतिमा चाँडै ‘कमब्याक’ गर्ने ओलीले भेटघाटमा आउने नेताहरूलाई सुनाउने गरेका छन् ।

‘जेन-जी’ विद्रोहपछि मुलुककै राज्यसत्ताको कोर्स फेरिएको छ । संसद् भवन जलेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । सिंहदरबार, बालुवाटार सबै जलेको छ । पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार बनेको छ । अन्तरिम सरकारले जेन-जी विद्रोहका घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिसकेको छ । यो आयोगले ओली नेतृत्व सरकारको निर्णयप्रति छानबिन गर्नसक्छ । तर, सडक विद्रोहबाट सत्ताच्युत ओलीले अझै एमालेलाई कब्जामै राख्ने रणनीति लिएका छन् । सैनिक ब्यारेकबाट निस्किएर पनि पार्टी बैठक बोलाउने संकेत नगर्नु, तर नेताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमै एक्लाएक्लै कुरा गर्नेतिर लाग्नुले ओलीमा अझै पनि पार्टी नछोड्ने मनसाय देखिएको छ ।