काठमाडौं । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जेनजी आन्दोलनका पछिल्ला घटनाक्रमपछि मुलुक गम्भीर राजनीतिक अनिश्चितता र संवैधानिक शून्यताको जोखिममा धकेलिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले सिर्जना गरेको तनावपूर्ण अवस्थामा दलहरूले आ-आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै सहमतिको मार्गचित्र खोज्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
धेरैजसो दलहरूले वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै संवाद र सहमतिको माध्यमबाट संकट समाधानमा जोड दिएका छन् भने केही दलले भने फरक प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले एक संयुक्त अपिल जारी गर्दै ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिमका निर्णयहरू पनि संविधानसम्मत वैधानिक बाटोबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “२०७२ को संविधान पछाडि फर्कन सकिँदैन,” उनीहरूको अपिलमा भनिएको छ, “देशलाई संवैधानिक शून्यताबाट जोगाउन सबै वैधानिक उपाय खोजिनुपर्छ।” उनीहरूले विधि विहीनताले थप अराजकता निम्त्याउने भन्दै नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा लामो संवैधानिक रिक्तता आउन नदिन राष्ट्रपति र जेनजी आन्दोलनकारी दुवैलाई आग्रह गरेका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले देश राजनीतिक शून्यतामा पुगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको पहलमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्स्थापना र संरक्षणका लागि सक्रिय हुन आह्वान गरेका छन्।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जनताको आक्रोशलाई सम्मान गर्दै संवैधानिक मार्गबाट मात्र समाधान सम्भव हुने बताएका छन्। उनले संसदीय प्रणालीमा जनादेश र संसद्को अंकगणित बमोजिम सरकार निर्माण र विघटन स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भन्दै राष्ट्रपतिसँग छिट्टै नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल र समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेनजी पुस्ताले उठाएका मुद्दा संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै पूरा गर्न सकिने बताएका छन्। उनले जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानविरुद्ध नभएको दाबी गर्दै लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले जेनजी आन्दोलनकारी र सबै दलसँग संवाद गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसैबीच, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले जेनजी आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्ने प्रयास भइरहेको चेतावनी दिँदै संविधान खारेज र संसद भंग गर्नु मुलुकको अस्तित्वकै लागि घातक हुने बताएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार गठन भए पनि संसदलाई जीवित राखेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रका आधारभूत अंगहरू संविधान, संसद, राष्ट्राध्यक्ष र राज्यका स्थायी अंगहरू यथावत् कायम रहेकोले त्यसमा टेकेर नै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने वर्तमान संसद् विघटन, संविधान खारेजी र राजालाई अभिभावकको भूमिकामा पुनः स्थापित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले नयाँ संरचना मार्फत देशलाई स्थिरता दिन सकिने दाबी गरेका छन्।
समग्रमा, दलहरूबिच फरक–फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहे पनि अधिकांश नेताहरूले लोकतान्त्रिक बाटो, संवैधानिक प्रक्रिया र संवादमार्फत मात्र वर्तमान संकटको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आगामी दिनमा दलहरू कसरी अघि बढ्छन् र यो संकटको निकास कसरी निस्कन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
