काठमाडौं । नेपाल सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्यूल सेल स्थापना गर्ने उद्देश्यले दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडसँग समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरेको छ। बुधबार आयोजित समारोहमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र जि–फिलोस कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

समझदारीअनुसार कम्पनीले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि करिब १० महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (DPR) तयार गरी बोर्डमा पेश गर्नेछ। प्रस्तावक कम्पनीले यसअघि २०८२ वैशाख १५ गते लगानी बोर्डमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) ढाँचामा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्यूल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। लगानी बोर्डको ६३औं बैठकले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सर्वेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

कार्यक्रममा नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको विशाल सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता परियोजनाले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्राप्तिमा योगदान गर्ने र नेपाल–कोरिया सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापाले ग्रीन हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानूनी, प्राविधिक र सामाजिक–आर्थिक पक्षबारे आ–आफ्ना धारणा राखे।

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले समापन मन्तव्य दिँदै ग्रीन हाइड्रोजन प्रविधि नेपालमा पूँजी र प्रविधिको आदान–प्रदानको महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले कम्पनीले निर्दिष्ट अवधिभित्र गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेश गर्ने र अध्ययन सम्पन्न भएलगत्तै नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना प्रक्रिया सुरु हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यो परियोजना सफल भएमा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ र दीर्घकालीन रूपमा उर्जा आयातमा निर्भरता घटाउँदै हरित अर्थतन्त्रतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।