काठमाडौँ । संसदीय समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफूहरूसँगको सहमति लत्याइएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले विधेयकलाई ‘शिक्षकविरोधी’ को संज्ञा दिँदै विगतको भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समेत सार्वजनिक गरेको छ, जसले सरकार र शिक्षकहरूबीच पुनः टकरावको स्थिति सिर्जना गरेको छ । महासंघका अनुसार, यही भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गरिनेछ ।

त्यसपछि, भदौ ११ देखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा लामो सांकेतिक धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको छ । यो दबाबलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै भदौ १३ गते सबै पालिका र १५ गते सबै जिल्ला समन्वय एकाइमा पनि सोही प्रकृतिको धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग भएको २७ बुँदे सहमति नै आफूहरूको ‘बटमलाइन’ भएको तर विधेयकमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको दाबी गरे । “अबको आन्दोलन हिजोको भन्दा कडा र दबाबपूर्ण हुन्छ,” अध्यक्ष सुवेदीले भने, “हामी भदौ २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछौँ, जसमा अवधारणात्मक र विरोध प्रदर्शन लगायतका कडा कार्यक्रम हुनेछन् ।”

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले समितिबाट पारित विधेयकले शिक्षकका आंशिक माग मात्रै समेटेको बताइन् । उनले सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति इमान्दार नदेखिएको आरोप लगाउँदै भनिन्, “मुख्य विषयहरू नै हल भएका छैनन् । सरकारले हामीलाई फेरि सडकमा आउन बाध्य बनाएको छ ।” यद्यपि, उनले आफ्ना मुद्दाहरू संशोधन हुनेमा अझै आशावादी रहेको संकेत गरिन् ।

संसदीय समितिबाट विधेयक पारित भएपछि असन्तुष्ट बनेको महासंघले विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।