काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदीय समितिले आज अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहँदा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने प्रमुख मागहरू अघि सार्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विधेयकमा रहेका निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेन लगायतले संयुक्त रूपमा ५ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आजको बैठकबाट विधेयकका विवादित विषयहरू टुंग्याएर पारित गर्ने तयारी गरेपछि सञ्चालकहरूले दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

विधेयकमा भएको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था हो । संसदीय समितिले कुनै निश्चित वर्ष नतोकी ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने’ भन्नेमा सहमति जुटाए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यो प्रावधान नै खारेज हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

त्यस्तै, छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि गहिरो मतभेद छ । समितिले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा सहमति जुटाएको छ, जसमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधासमेत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर, सञ्चालकहरूले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यसमा पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजासमेत समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् । छात्रवृत्ति छनोट र वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्तावको सट्टा विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने उनीहरूको अर्को प्रमुख माग छ ।

निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी
आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए भदौ ८ गतेदेखि देशभर निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दिएका छन् । एकातिर संसदीय समिति विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन लागिपरेको छ भने अर्कोतिर सडकमा निजी क्षेत्रको यो प्रदर्शनले विद्यालय शिक्षाको भविष्य र निजी लगानीको सुरक्षामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।