काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध डेढ वर्ष पुरानो भिसा प्रकरणलाई ब्युँताएका छन् । पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै रानालाई पदबाट हटाउन दुवै दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा मंगलबार सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन् ।

हस्ताक्षर संकलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । यो प्रकरणको जड उपसभामुख रानाले साढे दुई वर्षअघि आफ्नो सरकारी लेटरहेड प्रयोग गरी असम्बन्धित पाँच व्यक्तिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा लैजान अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र हो । महिला अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि यातायात मजदुर, जग्गा कारोबारी र पूर्वसैनिक जस्ता असम्बन्धित व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुले उहाँको पदको गम्भीर दुरुपयोग भएको सत्तापक्षको आरोप छ । तर, लामो समयसम्म मौन रहेको यो विषयलाई अहिले एकाएक उचाल्नुको पछाडि संवैधानिक परिषद्को अंकगणित मिलाउने सत्तापक्षको भित्री स्वार्थ रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

हाल प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्ष अल्पमतमा छ । सभामुख देवराज घिमिरे (एमाले), प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल (माओवादी) बाहेक विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपसभामुख इन्दिरा राना (रास्वपा) सदस्य छन् । यो समीकरणमा विपक्षी कित्ता बलियो देखिन्छ, जसका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दर्जनौं संवैधानिक नियुक्तिहरू रोकिएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, रानालाई हटाएर उक्त पदमा कांग्रेसको सांसद निर्वाचित गराउन सके परिषद्मा सत्तापक्षको स्पष्ट बहुमत पुग्नेछ । यही गणितीय खेलका लागि उपसभामुखमाथि ‘आचरण’ को प्रश्न उठाइएको हो ।

के थियो भिसा प्रकरण ?
२०७९ फागुनमा उपसभामुख रानाले न्यूयोर्कमा हुने ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’को ६७ औं सत्रमा भाग लिन जाँदा आफ्नो टोलीका सदस्य भन्दै उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, धनप्रसाद गुरुङ र सुजन घर्तीमगरका लागि भिसा प्रक्रिया छिटो गरिदिन दूतावासलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । तर, ती व्यक्तिहरूको उक्त कार्यक्रमसँग कुनै सम्बन्ध थिएन र उनीहरूमध्ये कतिपयले पैसा तिरेर अमेरिका जाने आश्वासनमा परेको समेत स्वीकार गरेका थिए । यो घटनाले मानव तस्करीको प्रयास भएको आशंका उब्जाएको थियो, तर रास्वपाले पार्टीभित्रै ‘लेनदेन मिलेको’ भन्दै विषयलाई सामसुम पारेको आरोप छ ।

सत्ता गठबन्धनको यो कदमप्रति कांग्रेसभित्रै गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । ‘एक वर्षअघिको कुरा अहिले ब्युँताएर राजनीतिक दलको छवि समाप्त पार्न खोजियो,’ कोइरालाले भने, ‘यस्ता अपरिपक्व निर्णयले दलहरूलाई धुलीसात बनाउँछ ।’

त्यसैगरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन् । शर्माले ‘बालुवाटारमा पाक्ने, बूढानीलकण्ठमा पस्कने’ निर्णय अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

हटाउन कति सहज ?
संविधानको धारा ९१ अनुसार उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ  ।हाल २७४ सदस्यीय संसद्मा यो संख्या १८४ हुन्छ । कांग्रेस (८८) र एमाले (७७) सँग निलम्बित सांसदबाहेक १६३ मत छ । दुईतिहाइ पुग्न उनीहरूलाई थप २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जसका लागि जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता दललाई फकाउने प्रयास भइरहेको छ । तर, यी दलहरूले अझै स्पष्ट धारणा दिइसकेका छैनन् ।

उपसभामु-ख राना हाल विदेश भ्रमणमा रहेकाले उहाँ स्वदेश फर्किएपछि मात्रै प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना छ । तर, यो प्रकरणले सत्ता र शक्तिका लागि पुराना मुद्दालाई कसरी राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने तथ्यलाई पुनः एकपटक उजागर गरिदिएको छ ।