काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनाको बिमा शुल्कसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले अघि सारेको नयाँ संयन्त्र निर्माणको प्रस्तावलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । पूर्वसहमति बमोजिम ‘डी–ट्यारिफ’ (प्रतिस्पर्धात्मक बिमा शुल्क) प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नयाँ समिति बनाउने प्राधिकरणको प्रयासले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई थप चिढ्याएको हो ।

बिहीबार प्राधिकरणको कार्यालयमा इप्पान, नेपाल बिमक संघ र पुनर्बिमा कम्पनीहरूबीच भएको त्रिपक्षीय छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले समस्या समाधानका लागि नयाँ संयन्त्रको प्रस्ताव राखेका थिए । तर, इप्पानका प्रतिनिधिहरूले वर्षौंदेखिको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म कुनै पनि नयाँ संरचनामा सहभागी नहुने अडान लिएपछि उक्त प्रस्ताव तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।

सहमति कार्यान्वयनमा उदासीनता, आन्दोलनको चेतावनी

यो विवादको जड २०७८ असार ६ गते बिमा प्राधिकरणले जारी गरेको एक निर्देशिका हो, जसले जलविद्युत् आयोजनाको बिमा प्रिमियम शुल्क ५०० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध इप्पानले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको अग्रसरतामा, इप्पान र बिमक संघबीच सहमति भए पुरानै ‘डी–ट्यारिफ’ प्रावधान लागू गर्ने समझदारी बनेको थियो । सोहीअनुसार लामो छलफलपछि २०८० असार १७ गते दुवै पक्षबीच सहमति जुट्यो र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि २०८१ साउन १३ गते प्राधिकरणमा पठाइयो । तर, उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्राधिकरणले पुनः नयाँ संयन्त्रको बाटो खोजेपछि इप्पानले त्यसलाई ‘आलटाल गर्ने रणनीति’ भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

“पहिला डी–ट्यारिफ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र अरू संयन्त्रबारे सोच्न सकिन्छ,” इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बैठकमा दृढतापूर्वक भने, “बिमा गर्ने र गराउने पक्षबीच भइसकेको सहमतिलाई नियामक निकायले नै बेवास्ता गर्नु गलत हो । हाम्रो माग पूरा नभए आन्दोलन अझ सशक्त हुन्छ ।”

संसारकै महँगो बिमा शुल्कले आयोजनाहरू धराशायी

इप्पानका अनुसार, नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको बिमा शुल्क संसारकै सबैभन्दा महँगो छ, जसले आयोजनाको लागत र सञ्चालन खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ ।

“निर्माण चरणमा आयोजनाको कुल लागतको १.५ प्रतिशत र निर्माण सम्पन्न भएपछि कुल आम्दानीको ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म रकम बिमा शुल्कमा मात्रै खर्च भइरहेको छ,” इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले भने, “यो खर्चले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाइरहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रले थेग्नै नसक्ने प्रिमियम वृद्धिको अन्त्यका लागि डी–ट्यारिफमा जानुको विकल्प छैन ।”

इप्पानले खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिका आधारमा बिमा दर निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जोखिमको आधारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिमा गर्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि जति पनि शुल्क तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नियामक र बिमकका आफ्नै तर्क

छलफलमा बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले जलविद्युत् क्षेत्रको बिमामा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न, सेवालाई दिगो बनाउन र लागत घटाउन प्राधिकरणले सबै पक्षसँग छलफल अघि बढाएको बताए । इप्पानको अडानपछि उनले तत्कालका लागि संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

यता, नेपाल बिमक संघ र पुनर्बिमा कम्पनीहरूले भने जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम रहेको औँल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार, यही जोखिमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्बिमा गर्न मानिरहेका छैनन् । बिमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैद्धवार क्षेत्रीले सैद्धान्तिक रूपमा डी–ट्यारिफमा सहमत भए पनि जोखिममा आधारित बिमा नीति आवश्यक रहेको बताए । संघले जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘जलविद्युत् पुल’ निर्माण गर्न गृहकार्य गरिरहेको समेत जानकारी दिइएको थियो ।

यो गतिरोधले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बिमा एक प्रमुख बाधक बन्दै गएको स्पष्ट पारेको छ । एकातिर ऊर्जा उत्पादकहरू चर्को शुल्कको मारमा छन् भने अर्कोतिर बिमकहरू जोखिमको दुहाई दिइरहेका छन् ।