काठमाडौं । नेपालको आर्थिक हैसियतमा आएको सुधारसँगै प्रमुख दातृ निकायहरूले सहुलियतपूर्ण ऋणमा लिँदै आएको ब्याजदर झन्डै दोब्बर बनाउने निर्णय गरेका छन् । विश्व बैंक र जापानजस्ता नेपालका मुख्य विकास साझेदारहरूको यो कदमले एकातिर राज्यको ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढाउनेछ भने अर्कोतिर अनावश्यक ऋण लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै मुलुकलाई आर्थिक अनुशासनतर्फ डोऱ्याउने अवसर सिर्जना गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय विश्व बैंकले तोकेको सीमाभन्दा माथि पुगेपछि यो परिवर्तन भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ देखि नेपालको प्रतिव्यक्ति आय विश्व बैंकको ‘आईडीए अपरेशनल कट-अफ’ मानिने १,३३५ अमेरिकी डलरको सीमा नाघेपछि नेपाल ऋण प्राप्त गर्ने योग्यतामा ‘आईडीए-ओन्ली’ बाट ‘आईडीए-ग्याप’ श्रेणीमा स्तरोन्नति भएको छ । यो परिवर्तनसँगै विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आईडीए) अन्तर्गत प्रदान गर्दै आएको ऋणको ब्याजदर ०.७५% बाट बढाएर १.५% पुऱ्याएको छ ।
नेपाल सरकारले परिवर्तनशील ब्याजदरको सट्टा स्थिर १.५% को विकल्प रोजेको हो । ‘यो अझै पनि ५ वर्षको ग्रेस अवधि र २५ वर्षको पूर्ण अवधिसहितको अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा हो,’ नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिसलनले भने उनका अनुसार यो नयाँ ब्याजदर आगामी दिनमा सम्झौता हुने नयाँ आयोजनाहरूमा मात्र लागू हुनेछ ।
त्यसैगरी, नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिने द्विपक्षीय दाता जापानले पनि आफ्नो ऋणको ब्याजदर बढाएको छ । विगतमा ०.२% जस्ता न्यून दरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको जापानले अब ऋण तिर्ने अवधिका आधारमा १.३% देखि १.९% सम्म ब्याज लिनेछ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार यो वृद्धि नीतिगत कारणले स्वतः भएको हो ।
यो निर्णय यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋण मात्रै १३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ छ । कुल वैदेशिक ऋणमा विश्व बैंकको आईडीए ऋणको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ (४८.५५%) रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले विदेशी ऋणको साँवाबापत करिब ५४ अर्ब र ब्याजबापत करिब १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । नयाँ ब्याजदरले तत्कालै ठूलो भार नथपे पनि भविष्यमा लिइने ऋणले देशको वित्तीय व्यवस्थामा चाप बढाउने निश्चित छ ।
यद्यपि जानकारहरूले ब्याजदर वृद्धिलाई नेपालको आर्थिक विकासको स्वाभाविक परिणाम मानेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सस्तोमा पाउँदा जथाभावी ऋण लिने र आँखा चिम्लेर सर्तहरू स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति थियो । अब उच्च प्रतिफल दिने, पुँजी निर्माण गर्ने र रोजगारी बढाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनामा मात्र ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले हामीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ ।’
उनका अनुसार बढेर पुगेको १.५% ब्याजदर आफैँमा धेरै महँगो भने होइन । अर्थ मन्त्रालयले पनि अब ऋण लिँदा आवश्यकता र प्रतिफलमा आधारित भएर मात्र निर्णय लिइने बताएको छ । सहसचिव शर्माले हालै ल्याइएको नयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिले पनि प्रतिफलमुखी आयोजनामा केन्द्रित हुन सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
आगामी वर्ष नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को श्रेणीबाट औपचारिक रूपमा स्तरोन्नति हुँदैछ। यसले पनि नेपालले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने अनुमान छ । यद्यपि, सहसचिव शर्माका अनुसार ऋण सम्झौताहरू एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा ब्याजदर हेरफेर हुने गरी नगरिएकाले तत्काल प्रत्यक्ष असर पर्ने छैन । तर, भविष्यमा अनुदान र प्राविधिक सहायतामा भने केही प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ ।
