काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पोखरा जग्गा घुस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री पदमै बहाल रहेको अवस्थामा भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउन खोज्नुले गम्भीर शंका उब्जाएको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले उक्त विधेयकलाई हतारमा अघि बढाउन गरेको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै डा. कोइरालाले यसलाई सुशासनको मर्मविपरीतको कदमको संज्ञा दिएका हुन् ।
पोखराको लिचिबारीस्थित जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी मुछिएका छन् । यही प्रकरणमा जोडिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसके पनि अधिकारीले भने पद छाडेका छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा मन्त्री अधिकारी नै संलग्न रहेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकलाई हतारमा टुंग्याउन खोज्नु नैतिक र राजनीतिक रूपमा गलत हुने कोइरालाको तर्क छ ।
आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै कोइरालाले भनेका छन्, ‘पोखरा जग्गा घुस प्रकरणमा जोडिएका एमालेका दुई मध्ये एक मन्त्री (भूमिसुधार) अझै राजीनामा नदिई पदमै भइरहेको स्थितिमा भूमि विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गरौँ भन्ने एमालेको प्रस्तावले प्रशस्त शंका उब्जाएको छ । यो अवस्थालाई दुई छुट्टाछुट्टै नै मान्न सकिन्न । नेपाली कांग्रेसले सरकारबाट खोजेको सुशासन यस्तो हैन ।’
उनले यो प्रकरणलाई सत्ता साझेदारीमा भएको सामान्य घटनाको रूपमा लिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । नेता कोइरालाले भूमि विधेयकलाई संसदीय समितिमा गहन छलफलका लागि पठाउन माग गर्दै घुस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री, सांसद, कर्मचारी र बिचौलियामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
