मिर्गौला रोगीलाई थप राहत : अब साढे आठ लाखसम्मको उपचार सहुलियत

काठमाडौं । सरकारले मिर्गौला रोगका बिरामीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको उपचार सहुलियतमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ, जसअनुसार अब बिरामीले साढे आठ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउने भएका छन् । यो कदमले आर्थिक अभावका कारण उपचारमा कठिनाइ झेलिरहेका हजारौं बिरामीलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार, कडा रोगका बिरामीहरूले पाउँदै आएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गतको एक लाख रुपैयाँको सुविधामा स्वास्थ्य बीमा मार्फत थप एक लाख रुपैयाँ थपिएको छ । यो सहुलियत क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि स्वास्थ्य बीमामा आवद्धहरूले नियमित एक लाखसम्मको सेवा पाइरहेका थिए । स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार, साउन १, २०७६ देखि लागू हुने गरी कडा रोग लागेका बीमितलाई थप एक लाख दिइने घोषणा गरिएको थियो ।

यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्नेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, चिकित्सकले कडा रोग लागेको प्रमाणित गरी स्थानीय तहमा सिफारिस गरेपछि, स्थानीय तहले जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ ।

यो व्यवस्थासँगै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामी सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन् । सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । यसमा विपन्न नागरिक कार्यक्रमको एक लाख र स्वास्थ्य बीमाको थप एक लाख जोड्दा कुल साढे सात लाख हुन आउँछ । यसबाहेक, मिर्गौला प्रत्यारोपण पछि सेवन गर्नुपर्ने औषधिका लागि पनि सरकारले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । यी सबै सुविधा जोड्दा एक मिर्गौला बिरामीले प्रत्यारोपण र औषधि उपचारका लागि कुल ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सहुलियत पाउने देखिन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब तीन हजार नयाँ मिर्गौलाका बिरामी थपिन्छन् । हाल देशमा ३५ हजारको हाराहारीमा मिर्गौला रोगी रहेको अनुमान छ । प्रत्यारोपण सहज नहुँदा साताको दुईदेखि तीन पटकसम्म गर्नुपर्ने डायलाइसिसमा बिरामीको चाप बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार, हाल करिब ८ हजार बिरामी डायलाइसिसको भरमा बाँचिरहेका छन् । सरकारले मिर्गौला रोगीका लागि निःशुल्क डायलाइसिसको सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले विपन्न र बीमाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जटिल रोगका बिरामीलाई सहुलियत दिने काम भइरहेको बताउनुभएको छ । यसका साथै, प्रदेश सरकारहरूले पनि कडा रोगका बिरामीका लागि थप सहुलियत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

मिर्गौला उपचारको क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरिरहेको छ । सन् २००८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा हाल एक दर्जनभन्दा बढी अस्पतालमा विस्तार भइसकेको छ । तर, प्रत्यारोपणपछि नियमित सेवन गर्नुपर्ने महँगो औषधिका कारण धेरै बिरामीहरू डायलाइसिसमै निर्भर रहन बाध्य छन् । सरकारले प्रदान गर्ने बढेको आर्थिक सहुलियतले यस्ता बिरामीहरूलाई प्रत्यारोपणतर्फ आकर्षित गर्न र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

तपाईंको प्रतिकृया

लेखकबाट थप

ताजा सामाग्री