काठमाडौं । सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आजदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थासँगै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाउँदै बजारमा तरलता सहज बनाउने र कर्जाको ब्याजदर घटाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यसले लामो समयदेखि महँगो ब्याजदरको मारमा परेका उद्योगी, व्यवसायी तथा आम सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरमा समायोजन, घट्यो नीतिगत दर

मौद्रिक नीतिले अख्तियार गरेको लचिलो कार्यदिशाअनुरुप केन्द्रीय बैंकले प्रमुख नीतिगत दरहरू घटाएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटीको ब्याजदर अर्थात् बैंक दर लाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, ब्याजदर करिडोरका अन्य दरहरूमा पनि समायोजन गरिएको छ:

• स्थायी तरलता सुविधा दर (माथिल्लो सीमा): ६.५% बाट घटाएर ६%

• नीतिगत दर (रिपो दर): ५% बाट घटाएर ४.५%

• निक्षेप संकलन दर (तल्लो सीमा): ३% बाट घटाएर २.७५%

ब्याजदर करिडोरको चौडाइ घटाएर केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्ने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई राहत

नयाँ मौद्रिक नीतिले लामो समयदेखि सुस्त रहेको सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई पुनरुत्थान गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

• सेयर धितो कर्जा: व्यक्तिले सेयर धितोमा लिन पाउने कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय हुन प्रोत्साहन गर्ने र समग्र पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।

• आवासीय घर कर्जा: घर खरिद तथा निर्माणका लागि प्रवाह हुने कर्जाको मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) लाई ६० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पहिलोपटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिले भने धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सक्नेछन् । साथै, पहिलोपटक घर खरिद गर्नेका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले घर sahibi बन्ने सपना बोकेका आम नागरिकलाई सहज बनाउनेछ ।

अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू

• भूकम्पपीडितलाई सहुलियत: गत कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुममा गएको भूकम्पबाट प्रभावित सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा राहत दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । पीडितहरूले असोज मसान्तभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज बुझाएर आफ्नो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।

• वित्त कम्पनीलाई फुकुवा: राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्र निक्षेप संकलन गर्न पाउने सीमा हटाइएको छ । यसले उनीहरूको वित्तीय स्रोत परिचालन क्षमता बढाउने र कर्जा प्रवाहमा विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ ।