काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किएको सकारात्मक संकेत गरे पनि बैंकिङ क्षेत्रभित्र बढ्दो खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको स्वीकार गरेको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको चाप बढ्दै गएको बताउनुभएको हो।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार, आर्थिक गतिविधिमा केही सुधार देखिए पनि त्यसको लाभ बैंकिङ क्षेत्रको वासलातमा पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन। “अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा लयमा फर्किए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट पुँजी कोषमा दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमतासमेत प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम पनि बढेको देखिन्छ।”

यो स्थितिको अर्थ हो, बैंकहरूले ऋण असुल गर्न नसक्दा उनीहरूको नाफा घट्ने र नयाँ ऋण दिने क्षमतामा समेत संकुचन आउने गर्दछ, जसले समग्र आर्थिक विस्तारलाई नै असर गर्छ।

संरचनात्मक समाधान: एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी
बैंकिङ प्रणालीमा गहिरिँदै गएको यो समस्यालाई संरचनात्मक रूपमै समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ (AMC) को अवधारणा अघि सारेको छ। गभर्नर अधिकारीले यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि तयारी थालिएको घोषणा गर्नुभयो।

यो कम्पनीले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा बोझ बनेर बसेका निष्क्रिय सम्पत्ति (उठाउन नसकेको ऋणका आधारमा सकारेको घरजग्गा, प्लान्ट, मेसिनरी आदि) खरिद गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नेछ। यसले बैंकहरूलाई खराब कर्जाको भारबाट मुक्त गराई आफ्नो मुख्य बैंकिङ गतिविधिमा केन्द्रित हुन मद्दत पुग्नेछ।

“गैर-बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अब कानूनी संरचना तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,” गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो।