काठमाडौं । लामो समयदेखि आर्थिक संकुचन र नीतिगत कडाइको मारमा परेको घरजग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐतिहासिक लचकता अपनाएको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा महत्वपूर्ण सहुलियतहरूको घोषणा गरेको हो, जसले आम नागरिकको घरको सपनादेखि व्यावसायिक रियल स्टेट कम्पनीहरूको लगानीसम्मलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिअनुसार अब पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिले ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउनेछन्। यसअघि यो सीमा २ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तनको रूपमा, पहिलो घर खरिद गर्दा धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि कायम ७० प्रतिशतको ऋण-मूल्य अनुपात (Loan-to-Value Ratio) को सीमालाई बढाएर गरिएको यो व्यवस्थाले घर किन्न चाहने तर सुरुवाती रकम (Down Payment) जुटाउन नसक्ने ठूलो वर्गलाई प्रत्यक्ष राहत दिनेछ।

यो नीतिले व्यक्तिगत आवास निर्माणलाई मात्र नभई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिइने कर्जालाई पनि सहजीकरण गरेको छ। अन्य प्रयोजनका लागि लिइने आवास तथा जग्गा कर्जामा पनि धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्थाले रियल स्टेटमा लगानी विस्तार गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समस्याग्रस्त बनेका रियल स्टेट परियोजनाहरूलाई दिइएको राहत हो। नीतिमा जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीहरूले लिएको कर्जाको अवस्था विश्लेषण गरी पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यो कदमले रियल स्टेटमा अड्किएको अर्बौंको लगानीलाई चलायमान बनाउन र बन्द हुन लागेका परियोजनाहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ।

समग्र अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत तोकेको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकको यो लचिलो नीतिले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी सक्रिय बनाउनेछ। यसले सुस्ताएको निर्माण उद्योग, सिमेन्ट-डन्डी जस्ता सामग्री आपूर्ति क्षेत्र र त्यससँग सम्बन्धित रोजगारीमा सकारात्मक तरंग ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्लेषकहरू यसलाई ‘डुब्न लागेको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बालाई बचाउने रणनीतिक कदम’ को रूपमा व्याख्या गर्छन्। घरजग्गा क्षेत्रमा जडता आउँदा समग्र आर्थिक चक्र नै प्रभावित भएको पृष्ठभूमिमा आएको यो नीतिले बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने बलियो संकेत गरेको छ।