सुनमा शून्यबाटै कर लाग्ने प्रस्तावप्रति व्यवसायी आक्रोशित, सरकारलाई फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सुन तथा गहनामा शून्य मूल्यबाटै कर लाग्ने व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेको छ। संघले उक्त प्रावधानले व्यवसाय नै धरासायी बन्ने खतरा औंल्याउँदै सरकारलाई गम्भीर पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सोमबार आयोजित छलफलमा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सुनलाई संस्कार र सांस्कृतिक सम्पत्तिको रूपमा हेर्न आग्रह गरे। “सुन जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा प्रयोग हुने वस्तु हो, विलासिताको रूपमा नहेर्नु उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने।

रसाइलीका अनुसार नयाँ कर प्रणालीले सुनमा विभिन्न शीर्षकमा कर जोडिँदा कुल करभार ३० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। उनले यस्तो नीतिले हजारौं कालीगढ र मजदुरको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न गर्ने भन्दै राज्यलाई पनि राजस्व गुम्ने चेतावनी दिए। खुला सीमाना भएका कारण उपभोक्ता भारतीय बजारतिर आकर्षित हुने सम्भावना उनले औंल्याए।

कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको विरोध : नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका प्रतिनिधि विपेन्द्र रामुदामुले राज्यले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक भएको बताए। “सुन चाँदी र रत्नहरू केवल शोभाका वस्तु मात्र होइनन्, अप्ठ्यारो पर्दा खर्च गर्न सकिने नगद सम्पत्तिका रूपमा पनि उपयोगी छन्,” उनले जोड दिए।

व्यवसायले अर्थतन्त्रमा खेलेको भूमिका : नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्माले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको यस व्यवसायले वार्षिक १२ अर्ब बराबरको राजस्व बुझाउँदै आएको तथ्य प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार नेपालबाट चार अर्ब रुपैयाँ बराबरका गरगहना हरेक वर्ष निर्यात हुँदै आएको छ।

सरकारको दृष्टिकोण र कर लगाउने कारण : आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज सिलवालले सुनलाई कालोधनको सुरक्षित माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। “केवल ६ प्रतिशत सुन कारोबार मात्र बैंकिङ प्रणालीबाट हुने तथ्यले देखाउँछ कि पारदर्शिता अभाव छ,” उनले भने, “झोलामा पैसा बोकेर सुन सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो नयाँ कर नीति ल्याइएको हो।”

अर्थ समितिको पहल : सरकारको घोषणापछि आन्दोलनमा रहेका सुनचाँदी व्यवसायीहरूका मागबारे छलफल गर्न आजको बैठक डाकिएको हो। समितिका सदस्यहरूले अत्यधिक करले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै प्रभावित हुने भएकाले समाधानतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

तपाईंको प्रतिकृया

लेखकबाट थप

ताजा सामाग्री