काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी देशभर ४,१६९.२७ रोपनी र ८४ बिघा १४ कट्ठा जग्गाको धनी छ। तर, यी सम्पत्तिको उचित उपयोग नहुँदा कम्पनी आर्थिक रूपले कमजोर अवस्थामा रहेको देखिएको छ।

कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीपक कार्कीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामै २१२.२७ रोपनी जग्गा रहेको छ। तीमध्ये १८७ रोपनी १४ आना साबिक नेपाल खाद्य संस्थान र २५ रोपनी १३ आना साबिक नेशनल ट्रेडिङको नाममा रहेको हो।

उपत्यकाबाहिर पनि कम्पनीको ठुलो जग्गा क्षेत्रफल छ। पहाड र हिमाली क्षेत्रमा २,७५७ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ८४ बिघाभन्दा बढी जग्गा कम्पनीको स्वामित्वमा छ। कार्कीका अनुसार करिब १,२०० रोपनी जग्गा ढुवानीमा हिनामिना गर्नेहरूसँग धरौटीस्वरूप लिइएको हो, जुन अदालतको फैसलापछि कम्पनीको नाममा दर्ता गरिएको हो।

कम्पनीले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड, इटहरी, भैरहवा लगायत शहरहरूमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गा भाडामा दिँदै आएको छ। कम्पनीको लक्ष्य वार्षिक १४ करोड रुपैयाँ भाडा उठाउने भए पनि सबै रकम समयमा संकलन गर्न कठिन भइरहेको छ।

“जग्गा–जमिन धेरै छ, तर भाडा समयमै उठ्दैन,” कार्कीले भने, “गोदाम, अस्थायी संरचना बनाएर भाडामा दिइएको छ तर कम्पनी अझै घाटामै छ। जग्गा–जमिनले धनी, तर आर्थिक हिसाबले गरिब छौं।”

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सरकारको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक निकाय हो। कम्पनीले सुर्खेतमा पाइने मूल्यमै मुगु, हुम्ला, जुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लामा खाद्य वस्तु पुर्‍याउने काम गर्दै आएको छ। यसका लागि सरकारले ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ।

कम्पनीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ८० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको ७ प्रतिशत र अन्य दुई मन्त्रालयको संयुक्त लगानी छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाए पनि ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।