काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लामो समयदेखि प्रतीक्षित विद्युत् विधेयक आगामी एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित गराउने दृढता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘इप्पान डेभलपर्स मिट-२०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले बजेट निर्माणको व्यस्तताका बाबजुद पनि मन्त्रालयले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
‘विद्युत् विधेयक विगतमा पनि पटक-पटक प्रस्तुत हुँदै र फिर्ता हुँदै आएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘दुई वर्षअघि प्रस्तुत भएको विधेयकलाई जलस्रोत विधेयक पारित भएलगत्तै हामीले रातदिन लगाएर काम गरिरहेका छौँ । बजेटको चटारोका बीच पनि हाम्रो ध्यान यसैमा केन्द्रित छ र यो एक महिनाभित्रै संसद्बाट पारित हुनेमा म विश्वस्त छु ।’ उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारको दायित्व रहने र लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । ‘प्राधिकरण एक्लैले सकेन भने त्यसको विकल्प सरकारसँग हुन्छ। लगानी डुब्दा डेभलपरहरूको मात्र होइन, तमाम जनताको लगानी डुब्छ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ,’ उनले थपे ।
कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऊर्जा उत्पादकहरूको अभिभावकको रूपमा हेरिएको बताए । यद्यपि, पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमाथि चौतर्फी रूपमा अनावश्यक आक्रमण भइरहेको भन्दै उनले गुनासो पोखे । ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न नै नदिने गरी आक्रमण भइरहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्र लागिपर्दा केही पक्ष भने आयातित बिजुलीले नै लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने योजनासहित अघि बढिरहेको देखिन्छ ।’
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले बनाएको मार्गचित्र पूरा गर्न उद्यमीहरू दत्तचित्त भएर लागेको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुसमा दिएको एक निर्देशनले ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्क रहेका कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्न नदिने र जलविद्युत कम्पनी स्थापना गर्दा आधारभूत लगानीकर्ताहरूको ३३ प्रतिशत शेयर बैंकको ऋण चुक्ता नभएसम्म कायम राख्नुपर्ने समितिको निर्देशनले समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ थियो ।
डाँगीका अनुसार, हाल प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि ४३ वटा र हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि ७ वटा कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । यो ढिलाइका कारण ९९४.५२ मेगावाट क्षमताका ऊर्जा आयोजनाहरूले पछिल्लो २२ महिनामा ब्याज, आयोजना लागत वृद्धि र विद्युत् बिक्रीबाट हुने आय गुमाएर करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उनले दाबी गरे ।
यसलाई उनले नेपाल सरकार मातहतका निकायहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई गरेको ‘अपराध’को संज्ञा दिए। ‘इप्पान डेभलपर्स मिट’मा ऊर्जा क्षेत्रका विविध आयाम, चुनौती र सम्भावनाबारे गहन छलफल भएको थियो ।
