काठमाडौँ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसमक्ष श्रममा समानता र सुरक्षित कामको ग्यारेन्टीको माग राखेका छन्। राजधानीमा सम्पन्न ‘जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान सम्मेलन’का क्रममा देशका सातै प्रदेशबाट आएका श्रमिक महिलाहरूको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीलाई भेटी ‘काठमाडौँ मागपत्र २०८२’ बुझाउँदै आफ्ना पीडा सुनाएका हुन्।
मागपत्रमार्फत उनीहरूले श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ र नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएका श्रमिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। खासगरी श्रममा हुने लैङ्गिक विभेद, असमान ज्यालादर, श्रम सुरक्षाको अभावजस्ता समस्याका बारेमा महिलाहरूले मन्त्रीसमक्ष गहकिला गुनासो पोखेका थिए।
श्रमिक महिलाहरूले आफूहरू पुरुषसरह काम गरे पनि न्यून ज्याला पाउने, कहिलेकाहीँ तोकिएको ज्यालासमेत नपाउने तथा कहिले ४–५ किलो धान लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनु परेको व्यथा सुनाए। फोहोर व्यवस्थापन, निर्माण स्थल र इँटाभट्टाजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अत्यावश्यक सुरक्षासामग्री विना काम गर्नुपर्ने बाध्यता र चोटपटकपछिको उपचार तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेकोतर्फ समेत उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
छ बुँदे मागपत्रमा संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), १८ (समानताको हक), २९ (शोषणविरुद्धको हक), ३३ (रोजगारीको हक), ३४ (श्रमको हक), ३८ (महिलाको हक) र ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
मागपत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा हुने विभेद अन्त्य गर्न श्रम मन्त्रालय नीतिगत पहलमा जुटिरहेको बताएका थिए। उनले प्रत्येक क्षेत्रका समस्या फरक भएको उल्लेख गर्दै तिनलाई लक्षित गर्दै नीतिगत समाधानको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
“निर्माण क्षेत्र, घरेलु कामदार, कृषि तथा इँटाभट्टाजस्ता सबै क्षेत्रमा फरक–फरक चुनौती छन्। सरकार सबैलाई समेटेर नीति बनाउने दिशामा अग्रसर छ,” मन्त्री भण्डारीले भने।
