काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माण सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली कांग्रेसलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजित बजेट अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक खर्चका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।

महासंघको देशव्यापी अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारमा प्रमुख चुनौती राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले नीतिगत स्थायित्वलाई शीर्ष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। “थाइल्याण्डले नीति र संस्था स्थिर बनाएर आर्थिक उन्नति हासिल गरेको छ। हामी पनि नीतिगत स्थायित्वका लागि सर्वदलीय सहमति गर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

ढकालले बजेटको पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको ठूला समस्या मध्ये एक भएको बताए। पछिल्लो दुई दशकदेखि कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउने र त्योमध्ये ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले विकास र निजी क्षेत्र दुवै प्रभावित भएको उनको टिप्पणी थियो। त्यसैले, आगामी दुई वर्षभित्र बजेटको आकार वास्तविक खर्चलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी नबढाउने गरी तय गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न र आमनिराशा कम गर्न, महासंघले प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै व्यवसाय दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सरल बनाउने र नवीकरणका लागि अनावश्यक झन्झट हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सदाचार अभिवृद्धि, भूतपूर्व कानुनको समाप्ति र कानुनको स्थिरता सुनिश्चित गर्न चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सुधारको आधार बनाउने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ।

ढकालले रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा जोखिमयुक्त हुने खतरा औँल्याउँदै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तुरुन्त अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

महासंघ र विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार, हाल ८१ प्रतिशत आर्थिक योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रबाट भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ढकालले सबै दलले निजी क्षेत्रको योगदानलाई खुलेर सम्मान गर्नुपर्ने र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

“सरकारको मौद्रिक खर्चबाट निजी क्षेत्र प्रभावित नहुने व्यवस्था हाम्रो प्रमुख माग हो। यसमा नेपाली कांग्रेसको सहकार्यको अपेक्षा गर्छौं,” उनले भने।

अन्ततः, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत देशमै रोजगारी सिर्जना हुने खालको बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ।