काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच आज शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुंगिएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा बसेको छलफलले ठोस सहमति निकाल्न नसके पनि संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार, महासंघले मन्त्रालयमा उपस्थित भई आफ्ना मागहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । ‘अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने हाम्रो प्रमुख अडान हो, र यसमा महासंघ कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैन,’ सुवेदीले भने ।

उनका अनुसार, दुवै पक्षले आगामी दिनमा बारम्बार संवाद गर्ने सहमति जनाएका छन् । यद्यपि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन ।

वार्तामा सहभागी एक शिक्षक नेताका अनुसार, महासंघले आफ्नो अडान यथावत राखेकाले वार्तामा तत्कालीन सहमति जुट्न सकेन । शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरुको माग गम्भीरतापूर्वक सुनेको भन्दै आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसरी वार्ता औपचारिक रूपमा टुंगिए पनि आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच संवादको ढोका भने खुलै राखिएको छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले केही समय लाग्नसक्ने तर निकास दिएरै छोड्ने बताए । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले हामीले पेश गरेका माग मुद्दामा यथेष्ट जानकारी गराउने र जानकारी गराइसकेपछि मात्रै हामी निकासमा आउनेछौँ । समग्र विद्यालय मुलुकभरका, ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि नेपाल शिक्षक महासंघको काँधमा छ,’ उनले भने, ‘हामीले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि होइन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन लिएर आऊ भन्ने अभियानमा सडक आन्दोलन जारी छ ।’