काठमाठौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम सोचेअनुरुप अगाडि बढ्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनाहरूको प्रगति विवरण माग गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सुरु भएको लामो समय भए पनि निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको तथा आयोजनाका भौतिक र आर्थिक प्रगति समेत सन्तोषजनक नदेखिएकाले आयोगले राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाहरुसँग प्रगति विवरण माग गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि प्रथम प्राथमिकतामा १७ वटा र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को वजेट वक्तव्य मार्फत अरु चार समेत थप गरी २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गरेको थियो । माग गरिएअनुसार केही आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भइसकेको तथा प्राप्त विवरणको अध्ययन आयोगले गरिरहेको जानकारी समेत प्रवक्ता दङ्गालले दिए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्मको प्रगाति विवरण माग गरिएको बताउँदै उनले अहिले कतिपय आयोजनाका प्रगति विवरण आउने क्रममा रहेको र आइसकेका विवरणको अध्ययन कार्य भइरहेको जानकारी दिए । ढिलो भए पनि राम्रो ट्रयाकमा अगाडि बढिरहेका आयोजनामा तत्कालका लागि पहिलो चरणको रूपमा ‘वाच’ गर्ने उनले जानकारी दिए ।

दोस्रो चरणको रुपमा यदि कुनै आयोजनामा छानविन गर्दै जाँदा गम्भीर लापारबाही, अनियमितता र त्रुटि देखिएको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा नै चलाउने उनले जानकारी दिए । यसअघि अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेका सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गम्भीर लापारबाही देखिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै उनले आयोजनामा ‘समय, लागत र गुणस्तर’ उलङ्घन नहुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
पूर्व—पश्चिम रेलमार्ग
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
काठमाडाँै —तराइ द्रुतमार्ग
सिक्टा सिँचाइ आयोजना
रानी जमरा सिँचाइ आयोजना
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना
हुलाकी राजमार्ग
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोसी कोरिडोर)
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (गण्डकी कोरिडोर)
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली कोरिडोर)
मध्य पहाडी लोकमार्ग
बबई सिँचाइ आयोजना
पशुपती क्षेत्र विकास आयोजना
लुम्विनी क्षेत्र विकास आयोजना
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम